राज्य सरकारकडूनच शासन निर्णयाचे उल्लंघन पुणे : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनुत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांची ३१ मार्चला सेवा समाप्त करण्याच्या निर्णयाची राज्य सरकारकडून अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडूनच शासन निर्णयाचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले. त्यासाठी राज्य सरकारने १३ डिसेंबर २०१३ नंतर नियुक्ती झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ मार्चची मुदत दिली. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना तीनचार संधीही देण्यात आल्या. त्यानंतरही टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचा आदेश राज्य सरकारने शासन निर्णयाद्वारे दिला आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने अद्याप केलेली नाही. ‘टीईटी अनुत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्ती अद्याप केलेली नाही. या बाबतचे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायप्रविष्ट असल्याने शासन निर्णयाची कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. न्यायालयाचा निकाल आल्यावर त्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाईल. त्याशिवाय टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना मुदतवाढ देणे हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील निर्णय आहे,’ असे शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी सांगितले. निवडणुकीनंतरच कार्यवाही? टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांची सेवा समाप्त करणे हा संवेदनशील मुद्दा आहे. या शिक्षकांची संख्याही मोठी आहे. सध्याच्या निवडणुकीच्या वातावरणात या संवेदनशील मुद्दय़ावर कार्यवाही करून रोष ओढवून घेण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने त्या संदर्भात काहीही हालचाल केलेली नाही. या बाबतीत आचारसंहिता उठल्यानंतरच पुढील पाऊल टाकले जाण्याची शक्यता आहे, असे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
