नरभक्षक टी-१ वाघिणीला जेरबंद करण्याचा अथवा तो प्रयत्न फसल्यास ठार मारण्याचा आदेश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा नव्हता. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार व एनटीसीए च्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे हे आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी दिलेले होते, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता होती, असे स्पष्टीकरण वन विभागाने दिले आहे.
टी-१ वाघिणीच्या मृत्यूनंतर वन विभागाच्या काही विषयांवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण देतांना विभागाने पुढे म्हटले आहे की, यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक टी -१ वाघिणीचा मृत्यू झाला त्या परिसरात या वाघिणीच्या हल्ल्यात १३ व्यक्तींचा मृत्यू झालेला होता दि. २ नोव्हेंबर २०१८ च्या रात्री टी-१ वाघिणीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर त्या वाघिणीने वन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने स्वसंरक्षणार्थ त्या वाघिणीला बंदुकीने गोळी मारून ठार करण्यात आले.
असे आदेश फक्त दोनदा
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात असे आदेश फक्त दोनदा दिले होते. त्यापैकी २०१७ मध्ये एका नरभक्षक वाघाला जेरबंद करण्यात यश आले होते. तर दुसऱ्या २ नोव्हेंबर २०१८ च्या घटनेमध्ये टी-१ वाघिणीला जेरबंद न करता आल्याने स्वसंरक्षणार्थ ठार मारण्यात आले. वाघाच्या इतर प्रकारच्या मृत्यूमध्ये नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू, विद्युत प्रवाहामुळे मृत्यू, दोन वाघांच्या हद्दीतील झुंजीमुळे झालेले मृत्यू अशा विविध कारणांचा समावेश आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on November 10, 2018 9:31 pm