नीरज राऊत तीन आसनी रिक्षा व्यवसाय अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेला नाही. शासनाने वर्षभरापासून परवाने खुले केल्याने रिक्षा चालविण्यासाठी नव्याने परवाने (परमिट) दिले जात आहेत. त्यामुळे रिक्षांची संख्या १२००च्या पुढे गेली आहे. या व्यवसायात बेरोजगारांनी धाव घेणे अटळ होते. त्यामुळे सध्या पालघरसारख्या शहरात जागोजागी रिक्षांची संख्या अधिक दिसत आहे. परंतु, हजारोंच्या संख्येने रिक्षा शहरात वाढल्या असल्या तरी या रिक्षांमधून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या कमालीची घटल्याने व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. सध्या उपनगरीय रेल्वेसेवा बंद आहे. त्यामुळे मर्यादित संख्येने नागरिक बाहेर पडत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत करोना संसर्ग होण्याची भीती असल्याने अनेक नागरिक खासगी वाहनांचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे दिवसाकाठी ३०० ते ४०० रुपयांचा व्यवसाय हाती पडत आहे. यातून घरखर्च चालवणे जिकिरीचे झाल्याच्या प्रतिक्रिया रिक्षाचालकांनी दिल्या. त्यात टाळेबंदीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत न भरलेले कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी वित्तीय संस्थांनी तगादा लावला आहे. परवाना १५ हजार रुपयांपर्यंत गेल्याने नवीन रिक्षा विकत घेताना किमान अडीच ते पावणेतीन लाखांचा खर्च येत आहे. जमा-खर्चाचा मेळ जुळेना * पालघरमध्ये सीएनजी इंधन भरण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने हा व्यवसाय न परवडणारा ठरत आहे. * शेअर रिक्षा सुरू करण्याची तयारी रिक्षामालकांनी केली होती. मात्र, त्यासाठी लागणारे वाहनतळ उपलब्ध करून देण्यास पालघर नगर परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. * विजेवर चालणाऱ्या रिक्षांवर शासनाने परवाना शुल्क माफी आणि कर सवलत देण्याचा विचार सुरू केला आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने रिक्षा खरेदी केलेल्या रिक्षामालकांना मूळ रक्कम वसूल करणे कठीण झाले आहे.
