कापूस पणन महासंघाकडून विकल्या न गेलेल्या बियाण्यांचे कोटय़वधी रुपये वसूल करण्यासाठी ‘कृषीधन’ कंपनीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्याने महासंघ अडचणीत आला असून, अधिकाऱ्यांच्या चुका निस्तरताना महासंघाच्या संचालकांना नाकी नऊ आले आहेत. कापूस खरेदीसाठी स्थापन झालेल्या राज्य सहकारी कापूस उत्पादन पणन महासंघाला विक्री खुली झाल्याने कामच उरले नव्हते. पसारा अवाढव्य, त्यामुळे खर्चही भरपूर असलेल्या महासंघाने अतिरिक्त व्यवसाय करण्यासाठी बियाणे विक्रीच्या क्षेत्रात उतरण्याची परवानगी राज्य शासनाकडे मागितली. त्यानुसार जालना येथील कृषीधन कंपनीशी क रार करण्यात आला. कंपनीने पुरविलेल्या बियाण्यांची महासंघाने महाकॉट नावाने विक्री करून ११ हजार पाकिटांवर १३ लाखांचा रोख नफो मिळविला. पणन महासंघही नफो मिळवू शकतो, हे दाखवून देणाच्या अधिकाऱ्यांच्या उत्साहापोटी परत नवा करार करण्यात आला. प्रथम पाच लाख पाकिटांची खरेदी करण्याचे ठरले. पुढे ती तीन लाखांवर आणण्यात आली. प्रत्यक्षात एक लाख ८० हजार पाकिटांचाच करार झाला. अंदाजे १३ कोटींच्या अपेक्षित व्यवसायापोटी पाच लाख रुपये कंपनीला अग्रीम म्हणून देण्यात आले. पण आजपर्यंत केवळ ४३ हजार ७०० कापूस बियाणे पाकिटेच विकली गेली असून, यात वाढ होण्याची आता शक्यता नसल्याने उर्वरित पाकिटांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुसरीकडे कृषीधन कंपनी आता सर्व एक लाख ८० हजार पाकिटांची रक्कम मागत असून त्यासाठी कायदेशीर नोटीसही बजावण्याचे पाऊल कंपनीने उचलल्याने महासंघ अडचणीत आला आहे.महासंघाच्या संचालक मंडळाने ही रक्कम कंपनीला देण्यास सक्त विरोध दर्शविला आहे. जो माल घेतलाच नाही व विकलाच नाही त्याचा भरुदड का भरावा, असा संचालकांचा सवाल असून, करारनामा करणाऱ्या महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी यासाठी संचालक मंडळाची परवानगी घेतलीच नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात महासंघाचे सरव्यवस्थापक जे. पी. महाजन म्हणाले,ह्व व्यवसाय करताना जोखीम पत्करावीच लागते. बियाणे विकले, नाही विकले तरी महासंघ कृषीधन कंपनीस पूर्ण एक लाख ८० हजार पाकिटांचे पैसे देण्यास जबाबदार आहे. उर्वरित एक लाख ३७ हजार पाकिटांची कृषीधन कंपनीकडून पुनर्पडताळणी करावी आणि ही पाकिटे पुढील हंगामात विकण्याची तयारी ठेवावी.ह्व पणन महासंघाचे संचालक मंडळ मात्र ही बाब स्वीकारायला तयार नसून करारनामा करणाऱ्या अधिकाऱ्यावरच सारी जबाबदारी टाकावी, अशी भूमिका संचालक मंडळाने घेतली आहे.गोयल यांचा लवाद ?कंपनीने उर्वरित नऊ कोटी ७१ लाखांच्या रकमेसाठी महासंघाकडे तगादा लावला असून, नोटिसाही पाठविल्या आहे. दुसरीकडे महासंघाच्या संचालक मंडळानेही महासंघाची फ सवणूक केल्याचा आरोप ठेवत न्यायालयात जाण्याची तयारी केल्याचे महासंघाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. कंपनी व महासंघात निर्माण झालेला वाद सोडविण्यासाठी राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली लवाद स्थापन करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. परंतु महासंघाने याला दुजोरा दिलेला नाही.
