जिल्ह्यात २२ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान झालेली गारपीट व अवकाळी पावसाचा १ लाख हेक्टर क्षेत्राला फटका बसला. महसूल प्रशासनाने नजर अंदाजानुसार केलेल्या निरीक्षणाद्वारे सरकारला अहवाल पाठविला. दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नुकसानग्रस्त भागाची पाहाणी करण्यासाठी उद्या (मंगळवारी) जिल्हा दौऱ्यावर येत असल्याची माहिती एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे यांनी दिली. राष्ट्रवादी भवन येथे आयोजित पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुरेश बिराजदार उपस्थित होते. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांत अवकाळी पाऊस व गारपीटीने झोडपले. उस्मानाबाद तालुक्यातील ढोराळा येथे सलग ९ दिवसांपासून रोजच पावसाची हजेरी सुरू असल्यामुळे सर्वच पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. तीन लाख ९६ हजार हेक्टर क्षेत्रापकी १ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. नजर अंदाजानुसार १९ हजार हेक्टर क्षेत्र ५० टक्क्यांहून अधिक बाधित झाले. ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला. त्यामुळे मदतीचे निकष बदलून बाधित सर्वच क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करावी, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. हेक्टरी तीस हजार रुपये मदत मिळावी, अशी मागणी आपण केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री चव्हाण सोलापूर, उस्मानाबाद व औसा या ठिकाणी गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी करणार आहेत. तुळजापूर तालुक्यातील मंगरूळ व भातंब्री या दोन गावांमध्ये नुकसानीची पाहणीही ते करणार आहेत.भाजपचा आंदोलनाचा इशारा‘गारपीटग्रस्तांना एकरी १ लाखाची भरपाई द्या’वार्ताहर, लातूर महागारपिटीमुळे जिल्हय़ाच्या सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे पूर्णत: नुकसान झाले. येत्या १६ मार्चपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत एकरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई पोचवले नाहीत, तर १७ मार्चपासून जिल्हाभर शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. सरकारी कार्यालयात कुटुंबीय व जनावरांसह शेतकरी ठिय्या आंदोलन करतील, असा इशारा भाजप प्रदेश सरचिटणीस संभाजी पाटील निलंगेकर, जिल्हाध्यक्ष नागनाथ निडवदे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला.भाजपतर्फे जिल्हय़ाच्या विविध भागात माजी आमदार गोिवद केंद्रे, रमेश कराड, नागनाथ निडवदे, रामचंद्र तिरुके, संभाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाहणी पथक पाठवले. त्याचा अहवाल प्रदेश शाखेकडे पाठवण्यात आला. आपत्तीमुळे जिल्हय़ातील शेतकरी पूर्ण खचून गेला. सरकारने शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे. थकीत वीजबिल माफ करावे. वीज खंडित करू नये. खंडित केलेली वीज पूर्ववत जोडावी. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बी-बियाणांचा मोफत पुरवठा करावा. शेतकऱ्यांचे शेतातील व गावातील जे निवारे उद्ध्वस्त झाले आहेत, ते पुन्हा उभारून द्यावेत. शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ज्या-ज्या बाबी सरकारला कराव्या लागतील, त्या प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. बँकेचे अधिकारी जिल्हय़ात वसुलीसाठी फिरत आहेत. सरकारने वसुली बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अन्यथा बँक अधिकाऱ्यांना गावातच कोंडून ठेवले जाईल. वीजवसुलीस येणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यास गावात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.जिल्हय़ात गारपीटग्रस्तांना एकाही आमदाराने प्रत्यक्ष भेटून सांत्वन केले नाही. पालकमंत्र्यांना तर शोधण्याचीच वेळ लातूरकरांवर आली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार शेजारच्या उस्मानाबाद व बीड जिल्हय़ात येऊन गेले. लातूरमध्ये राष्ट्रवादीचा उमेदवार राहणार नाही म्हणून लातूरकडे फिरकले नाहीत. मदत काय केवळ राष्ट्रवादीच्या मतदारसंघातच देण्याची भूमिका कृषिमंत्र्यांची आहे काय? असा उद्विग्न सवालही या वेळी उपस्थित करण्यात आला.मुंडे, तावडे लातूर दौऱ्यावरजिल्हय़ातील निम्म्या तालुक्यात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे व निम्म्या तालुक्यात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी करणार असल्याचे निलंगेकर यांनी सांगितले.जालन्यात साडेपाचशेपैकी२३४ गावांत पंचनामे पूर्णवार्ताहर, जालनागेल्या १०-१२ दिवसांपासून पडणारा अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा जिल्ह्य़ात जवळपास ७० टक्के गावांतील पिकांना फटका बसला. पैकी अनेक गावांना एकापेक्षा अधिक वेळेस पावसाचा फटका बसला.जिल्हा प्रशासनाकडील माहितीनुसार जिल्ह्य़ात जवळपास ५५० गावांमधील फळपिके व अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यापैकी २३४ गावांतील पिके व अन्य नुकसानीचे पंचनामे शासकीय यंत्रणेने रविवापर्यंत केले. उर्वरित गावांतील पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. गहू, ज्वारी, कापूस, हरभरा, तसेच मोसंबी, आंबा, द्राक्षे, डाळिंब आदी फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्य़ात २६ व २७ फेब्रुवारी, तसेच ३ मार्चला अवकाळी पाऊस झाला. ५ ते ९ मार्चदरम्यान ५ दिवस अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी अंदाज वर्तविलेल्या नुकसानग्रस्त गावांची संख्या वाढणार आहे. काही गावांत एकदा नुकसानीचा पंचनामा झाल्यानंतर तेथे पाऊस व गारपीट झाली. त्यामुळे या गावांतील हानीचा आकडा वाढणार आहे.२६-२७ फेब्रुवारी व १ मार्चला झालेल्या पावसाने जालना तालुक्यातील ७९, भोकरदन १५७, बदनापूर ७४, जाफराबाद २०, अंबड ५३, घनसावंगी ५९, परतूर ४७ व मंठा ६१ या प्रमाणे गावे बाधित झाली. परंतु गेल्या ५ दिवसांत पडलेला पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त गावांची संख्या वाढली.‘राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावी’गारपीटग्रस्तांसाठी सर्वपक्षीय सरसावलेवार्ताहर, लातूर जिल्हाभर गारपिटीने अभूतपूर्व संकट निर्माण केल्यामुळे शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला. शेतकऱ्यांना शंभर टक्के मदत देणे आवश्यक असल्याची भूमिका सर्वपक्षीय बठकीत घेण्यात आली.जि. प. अध्यक्ष दत्तात्रय बनसोडे यांच्या पुढाकाराने सोमवारी साळाई मंगल कार्यालयात सर्वपक्षीय बठकीचे आयोजन केले होते. दोन दिवसांपर्यंत प्रशासनाने गारपीटग्रस्त भागाचे अंदाजे सर्वेक्षण केले. दहापकी आठ तालुक्यांत हे सर्वेक्षण झाले. १२ हजार ९१३ हेक्टर क्षेत्रात ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. ४५ हजार ४३ हेक्टर क्षेत्रांत ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी नुकसान झाल्याचे महसूल विभागाने म्हटले आहे. मात्र, हा अहवाल अपुरा असून जिल्हय़ातील १०० टक्के शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याची भूमिका बनसोडे यांनी प्रास्ताविकात आक्रमकपणे मांडली. यानंतर बोलताना सर्वच पक्षांच्या वक्त्यांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. शेकापचे अॅड. उदय गवारे यांनी या आपत्तीत शेतकऱ्यांना सरकारने सर्व प्रकारची मदत केली पाहिजे. ही मदत शेती लागवडीखाली येण्यासाठी ज्या बाबी करायला पाहिजेत, त्याचा समावेश करूनच करावी. नेहमीच्या सरकारी चालढकलीत गुंतवले न जाता ठोस मदत मिळावी, अशी भूमिका मांडली. पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांनी, उत्तर भारतात ६ महिन्यांपूर्वी निसर्गाचा जो प्रकोप झाला, त्यापेक्षाही अधिक नुकसान महाराष्ट्रात झाले आहे. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रीय आपत्ती तातडीने जाहीर करण्याची गरज व्यक्त केली. लोकांच्या मदतीसाठी तातडीचे लघु व दीर्घ मुदतीचे उपाय योजले पाहिजेत. ज्यांचा निवारा नष्ट झाला, घरावरील पत्रे उडाले, खाण्याची भ्रांत आहे अशांना तातडीने मदत केली पाहिजे. जखमींना औषधोपचार केले पाहिजेत. सर्वेक्षणाच्या जंजाळात न अडकता उपग्रह यंत्रणेचा उपयोग करावा. माहिती-तंत्रज्ञान व विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा उपयोग अशा प्रसंगी करायचा नाही तर केव्हा करायचा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हवामान बदलावर माहिती देणारे खाते राज्यात नाही. गारपिटीसारख्या आपत्तीची आगाऊ सूचना देणारे रडार बसवले पाहिजेत. वीज पडणाऱ्या भागात किमान ८ तास आधी त्याची कल्पना देता येऊ शकते. ते तंत्रज्ञान उभारले गेले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.भाजपचे रामचंद्र तिरुके यांनी, गारपीटग्रस्तांना तातडीची मदत मिळावी. ही मदत पुढच्या वर्षी नाही, तर महिनाभरात मिळाली पाहिजे. जनावरांचा चारा हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यावरही उपाययोजना केली पाहिजे, असे सांगितले. अॅड. त्र्यंबकदास झंवर यांनी, भूकंपानंतरचे जिल्हय़ावरील हे मोठे संकट आहे. केंद्रीय तज्ज्ञांचे पथक लातूरला भेट देईल, या साठी आपण प्रयत्न करू, असे सांगितले. सध्याचे मदतीचे निकष फळबागांसाठी हेक्टरी १२ हजार ५००, तर अन्य पिकांसाठी २ हजार ५०० रुपये आहेत. ते बदलण्याची गरज आहे. सरकारला जागे करण्यासाठी सर्वानी मिळून आगामी काळात भूमिका वठवली पाहिजे, असे सांगितले.कॉ. विठ्ठल मोरे, नागनाथ निडवदे, अॅड. मनोहरराव गोमारे यांनी गारपीटग्रस्तांसाठी लढा उभारण्याची गरज व्यक्त केली. पीकविमा माफ करावा, वीजबिल माफ करावे, फळबाग व भाजीपाला क्षेत्रासाठी एकरी १ लाख, तर अन्य पिकांसाठी एकरी ५० हजार रुपये या प्रमाणे सरकारने तातडीने मदत द्यावी, या मागणीचे निवेदन सर्वपक्षीयांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. जि. प. उपाध्यक्ष अशोक पाटील निलंगेकर, धनंजय देशमुख, विजय देशमुख, विश्वास कुलकर्णी, अभय साळुंके, बसवंतअप्पा उबाळे आदी उपस्थित होते.
