12 December 2019

News Flash

तुरीचा हमीभाव हे मृगजळच, उत्पादक अडचणीत

२०१६ सालच्या खरीप हंगामासाठी तुरीचा हमीभाव ५ हजार ५० रुपये प्रतिक्विंटल होता.

गेल्या दोन वर्षांपासून हमीभावापेक्षा कमी भावाने तूर बाजारपेठेत विकली जात आहे. एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के तुरीची खरेदीही शासकीय यंत्रणेमार्फत होत नसल्यामुळे तुरीचा हमीभाव हा शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ आहे. आगामी आठवडाभरात नवीन खरीप हंगामासाठी हमीभाव जाहीर होतील मात्र ते केवळ शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवण्यासाठीच असतील. ते हमीभाव कृतीत उतरण्याची सुतराम शक्यता नाही.

२०१६ सालच्या खरीप हंगामासाठी तुरीचा हमीभाव ५ हजार ५० रुपये प्रतिक्विंटल होता. २०१७ सालच्या खरीप हंगामासाठीचा भाव ५४५० रुपये होता. तुरीचे उत्पादन अधिक झाले म्हणून बाजारपेठेत भाव पडले. २०१६ साली ४ हजार रुपये क्िंवटलच्या आत भाव होता. २०१७ सालच्या तुरीला मे २०१८ मध्येही बाजारपेठेत ४ हजाराच्या आसपासच भाव आहे. २०१५ साली १० हजार रुपये क्िंवटल तुरीचे भाव होते. उत्पादन कमी होते त्यामुळे केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले होते. केंद्र शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी पेरा वाढवला.एकेकाळी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आयातीवर डाळीसाठी अवलंबून असणाऱ्या देशात १०० टक्क्यांच्या अधिक उत्पादन झाले. या वर्षी तुरीचे उत्पादन ४१.८ लाख टन झाले असून भारताची गरज केवळ ३२.५ लाख टन आहे. शासनाने मागील वर्षी खरेदी केलेली तूर ७.५ लाख टन गोदामात शिल्लक आहे. या वर्षी खरेदी केलेली तूर ७.५ लाख टन इतकी आहे. आंतरराष्ट्रीय कराराच्या बंधनामुळे १५ लाख क्िंवटल तुरीची मोझंबिकमधून आयात करावी लागली. टांझानिया, मलावी, ब्रह्मदेश अशा देशातून आणखीन २० लाख क्िंवटल तूर आयात करणे गॅट करारानुसार बंधनकारक आहे. भारताने या देशाबरोबर पूर्वी तुम्ही केलेले उत्पादन आम्ही खरेदी करू, असा लेखी करार केला आहे. त्यामुळे या कराराअंतर्गत आयात करणे बंधनकारक आहे.

याशिवाय मूग व उडीद यांचीही आयात प्रत्येकी १५ लाख टन करावी लागणार आहे. केंद्र शासनाने या वर्षी तुरीच्या आयातीवर मोठे र्निबध लादले आहेत. आयातशुल्क वाढवले आहेत मात्र ज्यांच्यासोबत पूर्वी करार केले आहेत, ते करार मोडता येत नाहीत. देशात इतके विक्रमी उत्पादन होईल याचा अंदाज शासनाला आला नव्हता त्यामुळे झालेल्या उत्पादनातील शासकीय खरेदीने किती माल खरेदी करायचा? तो ठेवायचा कुठे? असे प्रश्न वाढत आहेत. आपल्याकडे पुरेशा गोदामाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे शासनाने ठरवले तरी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करता येत नाही. कॅनडासारख्या देशातून येऊन तेथील लोक आपल्या देशात त्यांच्या मालाची जाहिरात करतात. आपण मात्र डाळी या सर्वाधिक प्रोटीन देणाऱ्या आहेत. इतक्या स्वस्तात प्रोटीन उपलब्ध होण्याचा अन्य पर्याय नाही. केंद्र शासनाने देशभर डाळीचा वापर वाढावा यासाठी जनजागृती अभियान राबण्याची गरज आहे.

भाव पडले म्हणून शेतकऱ्यांनी पर्यायी पिकाचा विचार केला व एकदा का डाळीचे उत्पादन घेणे कमी झाले तर पुन्हा देशाला मोठय़ा संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. उत्पादनखर्च वजा जाता ५० टक्के अधिकचा भाव दिला जाण्याच्या घोषणेचा केंद्र सरकारने पुनरुच्चार केला आहे. ही घोषणाही हवेत विरणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल व शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास वाढवावा लागेल.

तुरीच्या ऐवजी एरंडीचा पर्याय घ्यावा : पाशा पटेल

तुरीचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भाव ३ हजार रुपये क्िंवटल आहेत. भाववाढीचा तिढा सोडवण्याच्या दृष्टीने शासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी आगामी काळात सोयाबीन, कापूस यामधील आंतरपीक तुरीऐवजी एरंडीचे घेतल्यास त्याला चार हजार रुपये क्िंवटल भाव आहे. तुरीची उत्पादकता एकरी ५ ते ६ क्िंवटल आहे तर एरंडीची उत्पादकता ७ ते ८ क्िंवटल आहे. एरंडीच्या तेलाचा वापर लुब्रिकंट ऑइल म्हणून केला जातो व जगात भारत हाच निर्यात करणारा देश आहे. सध्या १३ लाख हेक्टरवर एरंडीचे उत्पादन देशात घेतले जाते. गुजरात प्रांतातील दंतेवाडा कृषी विद्यापीठाने एरंडीचे अत्याधुनिक वाण उपलब्ध केले आहे. शेतकऱ्यांनी तुरीऐवजी एरंडीचे प्रयोग केले पाहिजे. बाजारात पडत असणाऱ्या दरासंबंधी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन आवश्यक ते धोरणात्मक बदल करण्यासंबंधी चर्चा करणार असल्याचे राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.

निर्यात अनुदान वाढवण्याची गरज : नितीन कलंत्री

केंद्र शासनाने आयात-निर्यातीच्या धोरणात भरपूर बदल केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्पादन अधिक झाल्यामुळे भाव पडत आहेत. डाळीची निर्यातबंदी उठवली असली तरी जगात सर्वाधिक डाळीचा वापर भारतात होतो व भारतातच उत्पादन अधिक झाले आहे. त्यामुळे निर्यातीला उठाव नाही. केंद्र शासनाने हरभऱ्याच्या निर्यातीसाठी सात टक्के निर्यात अनुदान दिले आहे. वास्तविक हे अनुदान हरभरा, तूर बरोबरच त्यांच्या डाळीसाठीदेखील दिले पाहिजे. आपला शेतकरी जगाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकण्यासाठी निर्यातीचे अनुदान किमान एक हजार रुपये क्िंवटल देण्याची गरज असल्याचे मत लातूर येथील डाळमिल उद्योजक नितीन कलंत्री यांनी व्यक्त केले.

First Published on May 24, 2018 3:31 am

Web Title: toor dal guarantee price issue
Just Now!
X