आठ महिन्यांपासून समस्या कायम औरंगाबाद ; कचराप्रश्नावरून दंगल झाली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शहरवासीयांची माफी मागितली. तरीही शहराचा कचराप्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. निविदांचा कागदी मेळ गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. परिणामी शहराच्या मध्यवस्तीत पोत्यात कचरा भरला जातो. अधूनमधून तो उचलला जातो. चार ठिकाणी साचवला जातो. अजूनही कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकलेली नाही, त्यामुळे उद्या शहरात दाखल होणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या प्रश्नी काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. ते येण्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत अजूनही एक हजार टन कचरा रस्त्यावर पडला असल्याची माहिती महापालिका अधिकारी नंदकुमार भोंबे यांनी दिली. शासनाकडून कचरा प्रश्न सोडवण्यासाठी ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्या रकमेतून कचरा विघटन व व्यवस्थापनाची यंत्रे खरेदीही होऊ शकली नाहीत. सोमवारी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्र खरेदीस मान्यता देण्यात आली. आठ महिन्यात मनपाला चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सूल व कांचनवाडी ही चारच ठिकाणी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी निश्चित करता आली. त्यातही विरोध झाला. मात्र नंतर तो मावळत गेला. चिकलठाणा येथे एक छोटेखानी यंत्र बसवण्यात आले आहे. त्यातून कचऱ्याचे विघटन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र अन्य ठिकाणी यंत्र बसवणे व शहरातील कचऱ्याचे पूर्णपणे व्यवस्थापन करण्याचे कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेतील घोळ अजूनही सुरूच आहे. कचराप्रश्न चर्चेत येऊ नये असेही प्रयत्न केले जात आहेत. शिवसेनेतील बहुतांश पदाधिकारी कचराप्रश्नाचे खापर अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर फोडून मोकळे होतात. परिणामी प्रश्न जशास तसा आहे. जोपर्यंत कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही, तोपर्यंत प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. तरीदेखील निविदांचा घोळ घालत कचराप्रश्न लटकवून ठेवला गेला आहे. सोमवारी स्थायी समितीच्या बठकीत बंगळुरू येथील कंपनीला कंत्राट देण्याच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार महिन्याला २ कोटी ५१ लाख रुपये तर वर्षांकाठी ३० कोटी ५९ लाख रुपये बंगळुरू येथील कंपनीला देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी स्थायी समितीच्या बठकीत मिळाली आहे. आठ महिन्यांपूर्वी शहरालगत असलेल्या नारेगाव येथील ग्रामस्थांनी गावाजवळ कचरा टाकण्याला विरोध केला. न्यायासाठी नारेगावकरांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन दाद मागितली. खंडपीठाकडून होणाऱ्या विचारणेवरून महापौरांपासून ते विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर या सर्वाना न्यायालयात हजर राहावे लागले. दिवस-दिवस कचराप्रश्नावर सुनावणी झाली. अखेर नारेगावकरांच्या बाजूने खंडपीठासह सर्वोच्च न्यायालयानेही कौल दिला. मनपाने मिटमिटा भागात कचरा टाकण्यासाठी जागा शोधली. कचऱ्याची वाहने मिटमिटय़ात रिचवणे सुरू असताना त्या भागातूनही विरोध होऊ लागला. टोकाचा विरोध होऊन प्रक्षुब्ध झालेल्या जमावाने कचऱ्याची वाहनेच पेटवून देणे सुरू केले. त्यावरून शहरात ७ मार्च रोजी दंगल उसळली. कचराप्रश्नावरून पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे लागले. तर नंतर तत्कालीन मनपा आयुक्त मुगळीकरांसह प्रभारी आयुक्त म्हणून काम पाहणारे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांचीही बदली करण्यात आली. नवे मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी कचरा प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. मात्र अजूनही कचराप्रश्न सुटलेला नाही.
