राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सोमवारी रात्री स्पष्ट केले. अंतिम वर्षांच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या भूमिके मुळे मोठा धक्का बसला आहे. ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा सामाईक पद्धतीने सप्टेंबर महिनाअखेर परीक्षा घेण्याची सूचना यूजीसीने केली आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत आता राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

देशातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जुलैमध्ये परीक्षा घेणे शक्य आहे का? याबाबत विचार करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हरयाणा केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू आर. सी. कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचना आयोगाच्या सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या नवीन मार्गदर्शक सूचना आल्या तरी २९ एप्रिलच्या सूचना कायम राहतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या सध्याच्या निर्णयाला धक्का बसला आहे.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा गरजेनुसार दोन्ही माध्यमांतून परीक्षा घ्याव्यात, असेही आयोगाने म्हटले आहे. यापूर्वीच्या सूचनांनुसार सप्टेंबरमध्ये नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार होते. मात्र, आता सप्टेंबरअखेरीस परीक्षा घ्यायची आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येणार नाही त्यांच्यासाठी फेरपरीक्षाही घ्यायची आहे. आधीच्या सत्रातील किंवा वर्षांतील काही विषयांच्या परीक्षा राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्याही (एटीकेटी / बॅकलॉग) परीक्षा घेण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा राखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करावेत, निकष पाळावेत अशीही सूचना आयोगाने केली आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष, प्रवेश प्रक्रिया यांबाबतचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल, असे आयोगाने जाहीर केले आहे.