पैशाअभावी लाभार्थ्यांकडून गॅस सिलिंडरची पुनर्भरणी नाही; सिलिंडर वापराबाबत जनजागृतीचाही अभाव निखील मेस्त्री, पालघर पालघर जिल्ह्य़ात गेल्या तीन वर्षांत दारिद्रय़रेषेखालील आणि आर्थिक दुर्बल असलेल्या ९९ हजार कुटुंबांना उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ मिळाला असला तरी ही योजना जिल्ह्य़ात बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. या योजनेद्वारे अत्यंत अल्पदरात गॅसजोडणी मिळाली असली तरी गॅस सिलिंडरची पुनर्भरणी (रिफिलिंग) करण्यासाठी पैसे नसल्याने अनेकांनी गॅस सिलिंडरचा उपयोग करण्याचे सोडून दिले आहे. गॅस सिलिंडर वापराबाबत योग्य जागरूकता नसल्याचेही दिसून येत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होऊ नये, प्रदूषणावर नियंत्रण राहावे आणि ग्रामीण महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडवणे यासाठी केंद्र सरकारने ‘उज्ज्वला गॅस योजना’ राबवली. या योजनेद्वारे अल्पदरात गॅसजोडणी करून मिळाली. मात्र पहिल्यांदा अल्पदरात गॅसजोडणी आणि सिलिंडर मिळाला असला तरी सिलिंडरमध्ये पुन्हा गॅस भरण्यासाठी मात्र त्यांना ८७५ रुपयेच मोजावे लागत आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना ही रक्कम परवडणारी नसल्याने अनेक जण गॅसचा वापर करत नसल्याचे दिसून आले आहे. पहिल्यांदा मिळालेला सिलिंडर हा फक्त भाजी बनवण्यासाठी उपयोग करायचा आणि त्यानंतर भात व पाणी गरम करण्यासारखी कामे चुलीवरच करायची, अशीच धारणा आजही ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेचा फारसा उपयोग येथील महिलांना झाला नसल्याचे दिसत आहे. सिलिंडर पुन्हा भरण्यासाठी खूपच कमी जण येत असल्याचे चित्र आहे. ही योजना भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या तीन कंपन्यांमार्फत जिल्ह्य़ात राबविली जात आहे. याअंतर्गत आजतागायत या तिन्ही कंपन्यांनी ९९ हजार १५९ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. या योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यांचा केरोसीनचा पुरवठा खंडित करण्यात आला. मात्र लाभार्थ्यांपैकी २० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी दुसऱ्यांदा गॅसभरणा केला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे केरोसीनही नाही आणि गॅसही नसल्याचे अनेक जण चुलीचाच आसरा घेत आहेत. वाडय़ात चुलीचाच वापर उज्ज्वला गॅस योजनेमार्फत घरोघरी गॅस सिलिंडर आला असला तरी गॅस पुनर्भरण परवडत नसल्याने अनेकांनी पुन्हा चुलीचा आधार घेतला आहे. वाडा तालुक्यात अनेकांनी गॅस सिलिंडर बंद करून चुलीवरच जेवण तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागात रोजगार हमीची कामेही बंद आहेत. अनेक कुटुंबे रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतरित झाली आहेत. काही कुटुंबे वीटधंदा, बांधकाम ठेकेदार यांच्याकडे कामासाठी स्थलांतरित झाली आहेत. या ठिकाणी मिळणारी अत्यल्प मजुरी आणि वाढत्या महागाईमुळे संसाराची होत असलेली ओढाताण त्यामध्ये हा महागडा गॅस कसा वापरायचा, ही विवंचना या महिलांना सतावत आहे. त्यामुळे बहुतांशी महिलांनी पहिल्यांदाच अनुदानाने मिळालेला सिलिंडर वापरला. त्यानंतर दुसरा सिलिंडर घेण्यासाठी त्यांनी अजूनपर्यंत वितरकाच्या दारात पाय टाकलेला नाही. * या योजनेत मिळणारे सिलिंडर महाग असल्याने ते पुन्हा घेणे शक्य होत नाही. * २० ते २५ टक्के लाभार्थी पैशाअभावी ते घेऊ शकत नाहीत. * १० टक्के लाभार्थ्यांना गॅस वापराबाबत साशंकता आहे. * १० टक्के लाभार्थी आजही सरपणाचा वापर करत आहेत. या योजनेत आता लाभार्थ्यांना मोठय़ा सिलिंडरऐवजी लहान पाच किलोचा सिलिंडरही वाजवी किमतीत उपलब्ध आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना सोयीचे जाणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने ही योजना सफल होईल. - मिलिंद म्हात्रे, अध्यक्ष, माहीम गॅस वितरक राज्य सरकार आणि गॅस कंपन्यांनी गावपातळीवर या योजनेच्या वापराबाबतची जनजागृती करणे गरजेचे आहे. जागरूकता झाल्यास त्याचा खरा वापर होऊन योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होईल. - विनोद खिरोळकर, प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर ही योजना महिलांसाठी खूप महत्त्वाची योजना असून तिचा वापर करण्यासाठी जनजागृती होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्वातून आम्ही जनजागृती करीत आहोत, मात्र शासनानेही त्यासाठी लक्ष देणे अपेक्षित आहे. - अनुजा तरे, सामाजिक कार्यकर्त्यां दररोज मिळणाऱ्या मजुरीवर आम्ही उदरनिर्वाह करतो. उज्ज्वला योजनेतून मिळालेला गॅस संपून दोन महिने झालेत, पण पैशाअभावी पुन्हा भरता आलेला नाही. - वैशाली विष्णू लोखंडे, नागरिक
