प्रस्तावित नव्या ‘महाराष्ट्र पब्लिक युíनव्हसिटी अ‍ॅक्ट’चे विधेयक विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येईल, असे संकेत उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले असले तरी आणि राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील मुदत संपत आलेल्या प्राधिकरणांची बरखास्ती ३१ ऑगस्टला होणार असली तरी प्राधिकरणांच्या सुरू झालेल्या निवडणूक प्रक्रिया थांबवाव्या काय आणि बरखास्तीनंतर प्राधिकरणांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याने विद्यापीठांचा कारभार कसा चालणार, याबाबत कमालीचा संभ्रम सर्वच विद्यापीठांमध्ये निर्माण झाला आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ.रवी वैद्य, समाजविज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता डॉ.संतोष ठाकरे, शिक्षण विद्याशाखेचे अधिष्ठाता मार्कस लाकडे यांनी म्हटले आहे की, नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या अस्तित्वाचे संकेत शासनाने दिल्याने विद्यमान प्राधिकरणांच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांबाबत कमालीचा संभ्रम निर्माण झालेला आहे. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सिध्दार्थ काणे यांनी गुरुवारी लोकसत्ताला सांगितले की, राज्यातील सर्व विद्यापीठातील प्राधिकरणांची मुदत ३१ ऑगस्टला संपणार आहे. १ सप्टेंबरनंतर प्राधिकरणांना सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यामुळे शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रक्रियेला शासनाकडून अधिकृत असा स्थगनादेश किंवा त्यासबंधी कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार ६ जुलला उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मुंबईत सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि कुलसचिवांची बठक प्रधान सचिव आणि उच्चशिक्षण संचालकांच्या उपस्थितीत मुंबईत सह्य़ाद्री अतिथीगृहात आयोजित केली होती. यात हे प्रस्तावित नवे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचे संकेत तावडे यांनी दिले होते आणि नवा कायदा येणार असल्याने विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केल्या जातील, असे स्पष्ट सांगितले होते. त्यामुळे प्राधिकरणांना मुदतवाढ मिळेल, अशी राज्यभर उच्चशिक्षण क्षेत्रात चर्चा होती, पण अद्याप सरकारचे कोणतेच आदेश उच्चशिक्षण विभागाकडून विद्यापीठांना प्राप्त न झाल्याने कमालीची संभ्रमावस्था विद्यापीठांमध्ये निर्माण झालेली आहे. ३१ ऑगस्टला सर्व विद्यापीठांतील सर्व प्राधिकरणे बरखास्त होणार असून १ सप्टेंबरनंतर त्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही. अशा स्थितीत विद्यापीठांचा कारभार कसा चालेल, असा रास्त प्रश्न अधिष्ठाता डॉ.रवी वैद्य यांनी विचारला आहे. हीच भावना सार्वत्रिक असल्याचे चित्र आहे. ‘टास्क फोर्स’व्दारा कुलगुरूंना सल्ला ३१ ऑगस्टनंतर विद्यापीठ प्राधिकरणांची बरखास्ती होऊन त्यांना मुदतवाढ न मिळाल्यास काही प्राधिकरणे तदर्थ स्वरूपाची स्थापन करून विद्यापीठाचा कारभार चालवता येईल, अशी एक चर्चा आहे. विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १४(७)नुसार कुलगुरूंना प्राप्त अधिकारांचा वापर करूनही कारभार चालवता येतो. नागपूर विद्यापीठात आयुक्त गोपाळ रेड्डी प्रभारी कुलगुरू असतांना त्यांनी ‘टास्र्क फोर्स’ नावाची समिती गठीत करून तिच्या शिफारशीवरून ते कुलगुरु या नात्याने निर्णय घेत होते. असाच प्रयोग ३१ ऑगस्टनंतर सरकार करू शकेल, अशीही चर्चा आहे. ‘एलीट क्लास’ वर्तुळाबाहेर? विद्यमान महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात आमुलाग्र बदल करण्यासाठी कांॅग्रेस आघाडी सरकारने डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीच्या २८४ पानी अहवालावर विद्यापीठांमध्ये चर्चासत्रे सुरू असली तरी या क्षेत्राशी प्रत्यक्ष संबंधित अनेक तज्ज्ञ आणि सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्राध्यापक, उच्चशिक्षण संचालक, सहसंचालक, अशा अनेक मान्यवरांची मते मात्र मागवण्यात आलेली नाहीत, अशी खंत अनेकांनी बोलून दाखवली. तत्कालीन उच्चशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी या अहवालावर सरकारने प्राध्यापक, प्राचार्य आणि तज्ज्ञांची मते मागवली त्याही वेळी ‘एलीट क्लास’ चच्रेच्या वर्तुळाबाहेरच ठेवण्यात आला होता, हे उल्लेखनीय.
