अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना व्यवसायासाठी ‘स्टँड अप इंडिया’च्या माध्यमातून सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू झाली खरी, पण विदर्भात नागपूर वगळता या योजनेसाठी बँकांनी हात आखडता घेतल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत ३६१ उद्योजकांना अवघे ६२ कोटी ३३ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात नागपूरचा वाटा ३६ कोटींचा आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारतर्फे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्ट अप’ योजनेच्या माध्यमातून उद्योगांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या योजनांच्या धर्तीवरच दोन वर्षांपूर्वी ‘स्टँड अप इंडिया’ ही योजना नवोदित उद्योजकांसाठी जाहीर करण्यात आली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला उद्योजकांना व्यवसायासाठी दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सवलतीच्या व्याजदराने देण्यात येत आहे. या कर्जासाठी व्याजाचा दर साधारणत: अकरा ते बारा टक्के आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार ७५ टक्के आणि विविध आर्थिक मंडळांच्या माध्यमातून १५ टक्के कर्ज उपलब्ध करून देते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दहा टक्के स्वभांडवल उभारावे लागते. योजनेच्या सुरुवातीला बँकांच्या प्रत्येक शाखेतून कर्जाचे एक तरी प्रकरण दरवर्षी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, पण नागपूर वगळता विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्ये या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही, हे दिसून आले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार अमरावती विभागात १०१ प्रकरणांमध्ये २३ कोटी ४० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. आतापर्यंत या योजनेतून ८२ प्रकरणांमध्ये अवघे १३ कोटी ३३ लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. नागपूर विभागात ३२१ प्रकरणांसाठी ७७ कोटी ६७ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी २७९ प्रकरणांसाठी ४९ कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. एकटय़ा नागपूर जिल्ह्यात २१३ प्रकरणांमध्ये ३६ कोटी ४७ लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये कर्ज वितरणाचे आकडे हे १ ते ३ कोटी रुपयांच्या आत आहेत. या योजनेत कर्ज घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा आहे. प्रकल्प अहवाल सादर केल्यानंतर संबंधित उद्योजकांना तीन बँकांची नावे प्राधान्यक्रमाने द्यावे लागतात. अहवाल बँकेकडे गेल्यानंतर पंधरा दिवसांत प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. या योजनेत घरगुती उद्योगांपासून ते शेतीपर्यंतच्या प्रकल्प अहवालांसाठी ‘स्टँड अप इंडिया’च्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते, अशी माहिती उद्योग विभागातील सूत्रांनी दिली. विदर्भात विविध बँकांच्या हजारो शाखा असताना या योजनेत नवउद्योजकांचा प्रतिसाद का कमी आहे, याचे अनेकांना आश्चर्य आहे. अजूनही अनेकांना या योजनेची माहिती नाही. दुसरीकडे, बँकांनी हात आखडता घेतल्याने कर्ज प्रकरणांची उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकलेली नाही. आधीच औद्योगिक मागासलेपण जपणाऱ्या विदर्भात अशा योजनांना अल्प प्रतिसाद मिळणे चांगले संकेत नाहीत, असे बोलले जात आहे.
