राज्यातील सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने या भागामध्ये मराठी शाळा सुरु करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. या भागातील मराठी भाषकांवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मांडली. राज्यातील सीमावर्ती भागांमध्ये मराठी शाळा सुरु करण्याबाबतची कार्यवाही सरकारने तातडीने करण्यासाठी रामनाथ मोते, नीलम गोऱ्हे, नागो गाणार आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना तावडे यांनी सांगितले की, सीमेलगत जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये मराठी भाषकांची लोकसंख्या व विद्यार्थीसंख्या अधिक असून, या भागात मराठी माध्यमातून शिक्षण घेण्याची पूरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अन्य माध्यमातून शिक्षण घ्यावे लागते म्हणूनच सांगली, चंद्रपूर, नाशिक व सोलापूर येथील ३६ गावांमध्ये मराठी माध्यमांच्या शाळा सुरु करण्यासाठी सरकारने कार्यवाही सुरु केली आहे. या भागात स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या शाळा सुरु झाल्यानंतर सीमावर्ती भागातील एकही मराठी भाषक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल. सीमावर्ती भागांमध्ये मराठी शाळा सुरु करण्याबाबत आलेल्या प्रस्तावाबाबत एक महिन्याच्या आत आढावा घेऊन या संदर्भातील पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या भागात मराठी माध्यमांच्या शाळा अनुदान तत्त्वावर सुरु करणे अथवा स्वयंअर्थासहाय्यित तत्त्वावर सुरु करणे यापेक्षा या भागातील मराठी भाषकांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकार घेईल. तसेच या भागातील कानडी, इंग्रजी आणि नव्याने सुरु होणाऱ्या मराठी शाळांमध्ये मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय सुरु करण्यासाठी सरकार सकारात्मक दृष्टया प्रयत्न करेल असेही त्यांनी सांगितले.
