अवैज्ञानिक असल्याचा मुद्दा मान्य

प्रशांत देशमुख, वर्धा</strong>

कौमार्य चाचणी ही अवैज्ञानिक असल्याचा मुद्दा मान्य करीत याविषयीचा वैद्यकीय अभ्यासक्रम वगळण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने घेतला आहे.

सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेचे डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी याबाबतचा अहवाल २०१८ला  नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला विचारार्थ पाठवला होता. अहवालात कौमार्य चाचणीस कुठलाही वैद्यकीय व वैज्ञानिक आधार नसल्याने ती एमबीबीएसच्या न्यायवैद्यक शास्त्रातून वगळावी, अशी त्यांची मागणी होती. या अनुषंगाने विद्यापीठाच्या डॉ. आर.जे. भर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील  डॉ. एस. मुंबरे, डॉ. बी.एस. नागोबा, डॉ. एस. मोरे, डॉ. हेमंत गोडबोले व डॉ. संदीप कडू यांच्या समितीने सविस्तर चर्चा करून हा निर्णय घेतला.

भारतीय वैद्यक परिषद व वैद्यकीय विद्यापीठाने कौमार्य चाचणीचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव केल्याने न्यायवैद्यक शास्त्राची सर्वच पुस्तके कौमार्य चाचणी, तिची लक्षणे, खरी कुमारी व खोटी कुमारी आदी बाबींचा सविस्तर उल्लेख करतात. एकाही पुस्तकात याविषयी वैज्ञानिक आधार किंवा संशोधनाचा समावेश  नाही. या पुस्तकात पुरुषांच्या कौमार्याबद्दल काहीच उल्लेख नसल्याची बाबही डॉ. खांडेकर यांनी निदर्शनास आणली. पुस्तकात दिलेल्या माहितीला वैज्ञानिक समजून अनेक कनिष्ठ व उच्च न्यायालये महिलांच्या  कौमार्य चाचणीचे आदेश देतात. तसेच डॉक्टरांच्या मतांना वैज्ञानिक मानतात. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाला ही चाचणी अवैज्ञानिक असल्याबाबत कसे अवगत करावे, याचे प्रशिक्षण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक ठरत असल्याचे मत डॉ. खांडेकर यांनी व्यक्त केले. हा विषय अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. कौमार्यता हा खूपच व्यक्तिगत विषय आहे. कुठल्याही व्यक्तीला दुसरी व्यक्ती ‘व्हर्जिन’ आहे अथवा नाही हे तपासण्याचा मुळीच अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया डॉ. खांडेकर यांनी दिली आहे. ही चाचणी मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याचेही ते म्हणतात.