केशकर्तनालयं सुरू न होण्याबाबत पालकमंत्री सुनील केदार यांनी केंद्र शासनाला जबाबदार धरले. मात्र, खासदार रामदास तडस यांनी केंद्राने अशी भूमिका घेतली नसल्याचे सांगत राज्य शासनच याबाबत दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या दाव्यांमुळे नाभिक महामंडळ मात्र संभ्रमात पडले आहे.
केशकर्तनालये सुरु करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळातर्फे सध्या आंदोलन सुरू आहे. राज्यातील केश कर्तनालय लॉकडाउनमुळे तीन महिन्यांपासून बंद असल्याने नाभिक व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. या व्यावसायिकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लगत असून अनेकांना चरितार्थ चालविणे कठीण झाल्याचे महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे विभागीय सचिव विवेक अतकर यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने संघटनेतर्फे सध्या साखळी उपोषण सुरु आहे. ज्या ठिकाणी हे उपोषण सुरु आहे तिथे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी नुकतीच भेट दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील केशकर्तनालये सुरू करण्यास केंद्र शासनाने मनाई केल्याने राज्य शासन परवानगी देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. परंतु अडचणीत सापडलेल्या या व्यावसायिकांना पुढील पंधरा दिवसात आर्थिक मदत देण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले.
नाभिक समाजातील सलून, ब्यूटी पार्लर, दुकानदार, कारागीर यांच्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज द्यावे, मासिक सात हजार रूपये मदत मिळावी, वीज देयके व दुकानभाडे माफ करावे अशा व अन्य मागण्या यावेळी संघटनेच्यावतीने करण्यात आल्या. तसेच सुरक्षा कवच देवून प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळता केशकर्तनालये सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही महामंडळाकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, खासदार रामदास तडस, आमदार डॉ. पंकज भोयर, चारूलता टोकस, शेखर शेंडे आदींनी देखील आंदोलनकर्त्यांची भेट घेवून त्यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूती दर्शविली. दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी आश्वाासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आल्याचे संघटनेचे नेते श्रीकांत वाटकर यांनी सांगितले.
मात्र, पालकमंत्र्यांच्या वक्तव्याला छेद देणारी भूमिका खासदार रामदास तडस यांनी आज जाहीर केली. ते म्हणाले, राज्य शासनाने नाभिक समाजाची दिशाभूल करू नये. हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाची आडकाठी नाही, राज्य शासन निर्णय घेवू शकते. खरे तर राज्य शासनाने या विषयाबाबत केंद्र शासनाच्या ३० मे २०२० च्या गृहमंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी या विषयावर केंद्रीय गृह सचिवांशी चर्चा केली. त्यावेळी केशकर्तन व्यवसाय सुरू करण्यास केंद्राची कुठलीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे केंद्र सरकारचे नाव पुढे करीत राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांनी नाभिक समाजाची दिशाभूल करू नये, असा टोला तडस यांनी लगावला.
