प्रशांत देशमुख ग्रामीण भागातील शाळा सुरू करण्याबाबत केवळ मार्गदर्शक तत्वे पुरेशी नसून ग्रामपंचायतीला शाळांच्या स्वच्छतेबाबत लेखी आदेश देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. यामुळे शाळा व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात वाद होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाने १५ जून रोजी काढलेल्या परिपत्रकात शाळांना आवश्यक सुविधांची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर सोपविली आहे. म्हणजेच शाळा इमारतीचे निर्जंतुकीकरण, विद्यार्थ्यांना मास्क, हँडवॉश, आवश्यक प्रमाणात पिण्याचे पाणी तसेच अन्य सोयी ग्रामपंचायतीने पुरविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक शाळेला स्वच्छतेसाठी नियमित कामगार उपलब्ध करून द्यायची जबाबदारी देखील ग्रामपंचायतीवर आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीकडून ही जबाबदारी टाळली जात असल्याचा पूर्वानुभव शिक्षक संघटना व्यक्त करीत आहेत. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने तर लेखी आदेशाशिवाय हे शक्य नसल्याचे म्हटले केले. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी तत्परतेने होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने कृती कार्यक्रमाचे नियोजन करावे आणि त्याबाबतचे आदेश लेखी स्वरूपात ग्रामपंचायतींना स्वतंत्रपणे कळविण्याचा आग्रह संघटनेने धरला आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागात एखाद्या विद्यार्थ्याला करोनाची लागण झाल्यास शिक्षक किंवा व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरण्यात येवू नये, त्यासाठी आरोग्य विभागाने नियमित तपासणी करावी. शाळा मुख्यालयी राहणे सध्या सुरक्षित नसल्याने मुख्यालयाचा आग्रह न धरता जिल्हा अंतर्गत येणे-जाणे करण्याची मुभा असावी, अशी संघटनेची भूमिका आहे. याबाबत संघटना नेते विजय कोंबे म्हणाले, "ग्रामपंचायतीला आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी लेखी आदेश देणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने शिक्षकांना जबाबदार न धरता विद्यार्थी व शिक्षकांच्या सुरक्षेचे दायित्व स्वीकारावे. इयत्तावार टप्याटप्यांऐवजी संपूर्ण शाळा तात्काळ सुरू करण्याबाबत शिक्षक इच्छुक आहेत."
