16 January 2021

News Flash

वर्ध्यात ‘जनता कर्फ्यू’वरुन पोलीस प्रशासनापुढे पेच

व्यापाऱ्यांवर दुकान चालू किंवा बंद ठेवण्याची बळजबरी केल्यास कडक कारवाई करणार असल्याची पोलीस अधिक्षकांची 'लोकसत्ता'ला माहिती

करोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन करण्यात आले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आज भारतात करोना रुग्णांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. हजारो लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. (संग्रहित छायाचित्र)

लोकसत्ता, प्रशांत देशमुख

वर्धा: जनता कर्फ्यू लागू करण्याबाबत नागरी प्रशासन व राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये मतभेद असल्याने सध्या पोलीस प्रशासनासमोर एक नवा पेच निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत पोलीस प्रशासनाने आपली भूमिका ठरवली असल्याचे पोलीस अधिक्षक डॉ. बसवराज तेली यांनी स्पष्ट केले. “हा शासनाचा आदेश असलेला जनता कर्फ्यू नाही. प्रत्येकाला आपल्या भूमिकेनुसार दुकान चालू किंवा बंद ठेवण्याचा अधिकार आहे. कोणीही जबरदस्ती करू शकत नाही. समर्थक किंवा विरोधकांनी आपली बाजू जबरीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास पोलिसांचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे डॉ. तेली यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

१८,१९,२० व २१ सप्टेंबरला वर्धा उपविभागात जनता कर्फ्यूची घोषणा वर्धा उपविभागीय कार्यालयाच्या सभेत रविवारी झाली. काही व्यापाऱ्यांनी यात पुढाकार घेतल्यानंतर नगराध्यक्ष अतुल तराळे व उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकूर यांनी कर्फ्यूचे समर्थन करीत पाठिंब्यासाठी जुळवाजूळव सुरू केली. मात्र केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार कोणताही कर्फ्यू लावण्यास मनाई करण्यात आली असताना शासकीय अधिकारीच अशा बंदला कसा काय पाठिंबा देतात? असा सवाल करीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यामुळे पोलीस प्रशासनापुढे एक नवा पेच निर्माण झाला आहे.

काँग्रेस नेते शेखर शेंडे यांनी बंदबाबत पुढाकार घेतला म्हणून उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. तर दुसरीकडे किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे यांनी कर्फ्यूला विरोध दर्शविण्यासाठी आत्मक्लेश उपोषणाची घोषणा केली. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू राहलेल्या टाळेबंदीमुळे जनता त्रस्त असून हजारो छोटे व्यावसायिक रस्त्यावर आले आहेत. अनेकांचे शासकीय कामे रखडले आहे. जिल्ह्याला आर्थिकदृष्ट्या उभारणी देण्याचे उपाय अंमलात आणण्याऐवजी शासकीय अधिकारीच कर्फ्यूला प्रोत्साहन कसे काय देतात, असा सवाल काकडे यांनी करीत या नियोजित चारही दिवसात कष्टकऱ्यांनी आपली कामे सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी उद्योगचक्र विस्कळीत करण्याचा हा प्रकार चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त करीत सर्व व्यवहार चारही दिवसात सुरळीत राहण्याची अपेक्षा ठेवली आहे. जनता कर्फ्यूच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व माजी आमदार प्रा. सुरेश देशमुख यांनी मत नोंदविले असून जिल्हा प्रशासनाकडून बंदीचे आदेश नसल्याने लहान मोठ्या व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवसाय सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे. माजी नगराध्यक्ष इंद्रकुमार सराफ, काँग्रेस नेते राजेंद्र शर्मा, इक्राम हूसेन, श्रीकांत बारहाते, राकॉ नेते प्रमोद हिवाळे, कामगार नेते भास्कर इथापे, शिवसेनेचे अजय मनशानि तसेच राजू भगत व फुटपाथ दुकानदार संघटनेने कर्फ्यूला जाहीर विरोध दर्शविला आहे.

कर्फ्यू समर्थक असलेले न.प. उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकूर यांनी हा व्यापाऱ्यांनी घोषित केलेला कर्फ्यू असून शहरात वाढत्या रूग्णांची स्थिती पाहून घेतलेला निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लहान मोठ्या २१ संघटनांनी कर्फ्यूत सहभागी होण्याचे स्वत: मान्य केल्याचे त्यांनी नमूद केले. या चार दिवसाच्या जनता कर्फ्यूच्या विरोधात किंवा समर्थनार्थ जाहीर भूमिका आल्याने सर्वत्र उत्सुकता वाढली आहे. दोन्ही गटांनी आज शहरात विविध भागात फिरून आपापली भूमिका पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पुढील चार दिवसात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 17, 2020 6:51 pm

Web Title: wardha janta curfew dispute municipal corporation political parties leaders police in action vjb 91
Next Stories
1 ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ मनसेच्या अविनाश जाधव यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना प्रश्न
2 सेलिब्रिटी म्हणजेच चित्रपट सृष्टी नाही, तर…; कंगनाचा उल्लेख टाळत रोहित पवारांनी फटकारलं
3 नांदेड : बिलोली पाठोपाठ मुखेडमध्येही पावसाचे थैमान
Just Now!
X