पनवेल पालिकेच्या आकृतिबंधाचा प्रस्तावही नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या दालनात पडून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णय होऊ न शकल्याने पनवेलचा विकास ठप्प होण्याची भीती प्रशासनातून व्यक्त केली जात आहे. सरकार स्थापन झाले असते तर यंदाच्या उन्हाळ्यापूर्वी पाणीप्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या कामाला गती मिळाली असती. तसेच आकृतिबंधाचा प्रस्ताव मागील अनेक महिन्यांपासून नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या दालनात पडून आहे त्याचाही पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींनी घेतला असता सर्वात मोठी अडचण सिडको मंडळाकडून पनवेल पालिकेकडे सामायिक वापराच्या सुमारे ३६० भूखंडांचा प्रश्न निकाली लागण्याची हीच वेळ होती, मात्र राष्ट्रपती राजवटीमुळे पुन्हा या धोरणात्मक कामांना खीळ बसल्याचे समजते. पनवेलची पाणीटंचाई सर्वश्रुत आहे. खारघरमध्ये तर यंदा पाणी न मिळाल्याने लोकप्रतिनिधींच्या तोंडचे पाणी पळवले. हा प्रश्न पुढील वर्षी उद्भवू नये अशी मनीषा सर्व स्तरांची आहे. मात्र पनवेल महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठय़ाची समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) आणि पनवेल पालिकेने दोन योजनांचा प्रस्ताव बनविला आहे. १०८ कोटी रुपयांची पालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना बनविली आहे. तर एमजेपीने राज्य, केंद्र, सिडको व पनवेल पालिका यांच्यासाठी संयुक्तिक ४०८ कोटी रुपयांची योजना बनविली आहे. सध्या ४०८ कोटी रुपयांची योजना निविदा प्रक्रियेत अडकली आहे. तर १०८ कोटी रुपयांची योजना अद्याप कागदावरच आहे. या दोन्ही योजनांना गती येण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने काम करणारे प्रशासन सचिवालय व इतर विभागात दिसत नाही. त्यामुळे पुढील वर्षीसुद्धा पनवेलकरांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. अशीच काहीशी स्थिती सिडकोचे हस्तांतरण रखडल्यामुळे होणार आहे. सिडकोचे अध्यक्षपद आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे असले तरी पालिका व सिडकोच्या हस्तांतरणाला गती आलेली नाही. आकृतिबंधामुळे सुमारे १८०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता मिळणार आहे. धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारकडून होणार नाहीत. मात्र नेहमीची सर्वसामान्यांची सर्व कामे होणार आहेत. २० तारखेला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेविषयी राज्य प्रशासनाकडून लेखी आदेश आल्यावर पुढील कामकाजाची माहिती कळवली जाईल. - गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महापालिका २०१४ साली काही दिवस आणीबाणीची स्थिती होती. मात्र राष्ट्रपती राजवट ही माझ्या राजकीय कारकीर्दीत पहिल्यांदाच ओढावली असल्याने पुढील काही दिवसांमध्ये याबद्दल स्पष्टता होईल. त्यानंतरच त्याबाबत भाष्य करणे योग्य होईल. -प्रशांत ठाकूर, अध्यक्ष, सिडको मंडळ
