मंत्र्यांची बोटचेपी भूमिका;२० दिवसांनंतरही बंद; ४२ हजार कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ यंत्रमाग कामगारांना लागू करण्यास स्पष्ट नकार देत सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योजकांनी गेल्या ७ ऑक्टोबरपासून पुकारलेला ‘यंत्रमाग बंद’ २० दिवस उलटत असले तरी अद्यापि सुरूच आहे. वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख हे सोलापूरचेच आहेत. त्यांच्यासह पालकमंत्री विजय देशमुख यांनी घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे ४२ हजारापेक्षा जास्त यंत्रमाग कामगारांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. त्यांची दिवाळी काळीच झाली आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नावर ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे ‘यंत्रमाग बंद’ची कोंडी कायम राहिली आहे. सोलापुरातील अलीकडच्या औद्योगिक इतिहासात यंत्रमाग उद्योजकांनी बेमुदत सुरू केलेले ‘यंत्रमाग बंद’ आंदोलन काहीही तडजोड न होता कायम राहिल्यामुळे त्यात चांगलाच पेच निर्माण झाला आहे. यंत्रमाग कामगारांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा नाही. त्यांना किमान वेतन दिले जात नाही ना भविष्य निर्वाह निधी. इतकेच नव्हे तर यंत्रमाग कारखान्यात कामगारांच्या अधिकृत नोंदीही नाहीत. यात एका अर्थाने वेठबिगारीच चालत आली आहे. दुसरीकडे रोजगाराभिमुख म्हणून यंत्रमाग उद्योजकांनी शासनाकडून विविध सवलती लाटण्याची संधी आतापर्यंत कधीही सोडली नाही. कामगारांनी न्याय हक्क सांगितला तर आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही, असे नेहमीचे कारण पुढे केले जाते. कामगारांच्या तीन-चार पिढय़ा यंत्रमाग उद्योगात राबल्या तरीही त्यांना हक्काच्या कायदेशीर गोष्टी मिळाल्या नाहीत. कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सोयी-सुविधा नाहीत. प्रापंचिक विवचनेमुळे सतत कर्जबाजारी व व्यसनाधीनता आणि मागासलेपण कामगारांची पाठ सोडत नाही. येथील यंत्रमाग उद्योजकांनी जेवढी आर्थिक कमाई केली, तेवढय़ा प्रमाणात कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक स्थैर्य लाभले नाही. सामाजिक सुरक्षेपासून ते सदैव वंचित राहात आले आहेत. केंद्र सरकारने धोरणाप्रमाणे सोलापुरातील कामगार भविष्य निर्वाह निधीचे क्षेत्रीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी गेल्या नऊ-दहा महिन्यांपासून कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ लागू करण्याबाबत यंत्रमाग उद्योजकांची मनधरणी सुरू केली असता त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावत कायदा धाब्यावर बसविला जात आहे. कामगार भविष्य निधीचा लाभ कामगारांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नव्हे तर आतापासून का होईना द्यावा, असे सांगितले गेले तर भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देण्याची यंत्रमाग उद्योजकांची अजिबात तयारी दिसत नाही. कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेपेक्षा कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून यंत्रमाग कामगारांना लाभ देण्याची आपली तयारी असल्याचे सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघाचे म्हणणे आहे. भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देणे हे जेवढे जबाबदारीचे आहे, तेवढी जबाबदारी कामगार कल्याण मंडळाची नाही. कामगारांसाठी वर्षांकाठी ठरावीक रक्कम कामगार कल्याण मंडळात भरली की जबाबदारी संपते, अशी यंत्रमाग उद्योजकांची मनोभूमिका आहे. परंतु कामगार कल्याण मंडळापेक्षा भविष्य निर्वाह निधी ही केंद्र सरकारची कायदेशीर योजना कामगारांच्यादृष्टीने अधिक हिताची ठरते. म्हणूनच त्यास यंत्रमाग उद्योजक मंडळी विरोध करीत आहेत. यंत्रमाग बंद आंदोलनामुळे सामान्य गरीब, वंचित कामगारांची दिवाळी अंधारातच साजरी झाली. दिवाळीनंतरही आंदोलनाची कायम असलेली कोंडी इतक्यात फुटण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. दरम्यान, कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्यासाठी प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या असताना त्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून यंत्रमाग उद्योजकांपैकी अक्कलकोट रोड एमआयडीसीतील हिमालय टेक्स्टाईल्सच्या मालकाने मुंबईच्या केंद्रीय औद्योगिक लवादाकडे दाद मागितले असता त्यावर सुनावणी होऊन या टेक्स्टाईल्सवर कारवाई करण्यास तात्पुरती मनाई करण्यात आली आहे. परंतु या तात्पुरत्या स्थगितीचा आदेश केवळ हिमालय टेक्स्टाईल्सपुरता मर्यादित आहे. उर्वरित यंत्रमाग उद्योजकांना हा तात्पुरता स्थगिती आदेशाचा लाभ घेता येत नाही. तशा प्रकारचा स्पष्ट नकार कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या क्षेत्रीय आयुक्तांनी दिल्यामुळे बिथरलेल्या यंत्रमाग उद्योजकांनी आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली आहे. खरे तर या प्रश्नावर याअगोदर पालकमंत्री विजय देशमुख व वस्त्रोगोगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या. त्यावेळी दोन्ही मंत्र्यांनी कामगारांची म्हणजेच कायद्याची बाजू समजून न घेता कायदा कसा वाकविता येईल, याचाच विचार केल्याचे दिसते. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही. अगोदर नोटाबंदीचा फटका बसला असताना पुन्हा वस्तू व सेवाकराचा (जीएसटी) बोजाही पडला आहे. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योग काहीसा अडचणीत आला आहे खरा; परंतु कामगारांना कायदेशीर लाभ द्यायचाच नाही, हा अडेलतट्टूपणा यंत्रमाग उद्योजकांनी कायम ठेवत प्रशासनावर दबाव आणताना दोन्ही मंत्री देशमुखांचीही साथ घेतल्याचे दिसून येते. यंत्रमाग उद्योग आर्थिकदृष्टय़ा कसा अडचणीत आहे, ही जर खरोखर वस्तुस्थिती असेल तर त्याबाबत वस्त्रोद्योगमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रमाग उद्योजक व कामगार प्रतिनिधींसह उद्योग विभाग, आयकर विभाग, कामगार आयुक्त व कामगार भविष्य निर्वाह निधीचे क्षेत्रीय आयुक्त यांची संयुक्त बैठक घेणे अपेक्षित होते, अशा बैठकीतून नेमकी वस्तुस्थिती नजरेसमोर आली असती. जर यंत्रमाग उद्योजकांच्या आर्थिक अडचणीमुळे कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देणे कठीण असल्याचे स्पष्ट झाल्यास तसा अहवाल जिल्हाधिकारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवू शकतात. नंतर मुख्यमंत्री हे आपल्या योग्य त्या शिफारशींसह सकारात्मक किंवा नकारात्मक स्वरूपात केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवू शकतात. ही कायदेशीर प्रक्रिया निश्चितच संयुक्तीक ठरली असती. परंतु तसे न करता केवळ बैठकांवर बैठका घ्यायच्या आणि त्यातून काहीही निष्पन्न व्हायचे नाही, अशीच सध्याची स्थिती दिसून येते. या प्रश्वावर जर खरोखर आस्था असेल तर त्यांनी सर्व संबेधितांची बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाकडे अहवाल पाठविण्याची दोन्ही मंत्री देशमुखांची इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याऐवजी त्याचे भिजत घोंगडे कसे राहील, याचीच काळजी घेणे हे बेजबाबदारपणाचे ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. उत्पादन ठप्प.. यंत्रमाग बंद आंदोलनामुळे गेल्या १९-२० दिवसात सोलापुरी चादर व टॉवेल्स उत्पादन ठप्प झाले आहे. दररोजची होणारी सुमारे चार कोटींची उलाढाल थांबली आहे. त्याचा विचार करता आतापर्यंत सुमारे ७५ ते ८० कोटींचा फटका बसला आहे. यात एकीकडे यंत्रमाग उद्योजकांची ‘हम करे सो कायदा’ अशी ताठर भूमिका व जिल्हा प्रशासनासह दोन्ही मंत्री देशमुखांची बोटचेपी भूमिका असताना दुसरीकडे ४२ हजारांपेक्षा जास्त कामगारांचा रोजगार धोक्यात येऊन त्यांची दिवाळी अक्षरश: अंधारातच गेली तरी या कामगारांनी व त्यांच्या संघटनांनी उद्रेक होऊ न देता समंजस भूमिका घेतली. या शहाणपणाचे कौतुकच केले पाहिजे. मात्र यंत्रमाग उद्योजक हटवादी राहून जेवढे दिवस यंत्रमाग बंद ठेवतील. तेवढी परिस्थिती चिघळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सोलापुरातून यंत्रमाग उद्योग हलवून तेलंगणात नेण्याची गर्भीत धमकी देणे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. म्हणूनच कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ न देता उलट शासकीय सवलती उकळणाऱ्या यंत्रमाग उद्योजकांना आता थांबविण्याची शिफारस करणारे पत्र वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठविण्याची कामगार भविष्य निर्वाह निधी विभागाने भूमिका घेणे जाणकारांना व उद्योगस्नेही मंडळींना संयुक्तिक वाटते.
