12 November 2019

News Flash

निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता लोकशाहीच टिकवेल!

माजी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांचे प्रतिपादन

माजी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी

माजी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांचे प्रतिपादन

महेश सरलष्कर, नवी दिल्ली

* केंद्रीय निवडणूक आयोग नखे काढलेल्या वाघासारखा झाला आहे का?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहितेच्या भंगाच्या तक्रारीच्या हाताळणीवरून आयोगावर टीका झाली. ही अपवादात्मक बाब ठरेल अशी आशा आहे. निवडणूक आयोग देशातील प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक आहे, त्याची प्रतिष्ठा कायम राहिली पाहिजे.

* निवडणूक आयोग सशक्त असणे नियुक्त व्यक्तीवर अवलंबून असते का?

आयोग स्वायत्त असतो. आयुक्तांना महाभियोगाशिवाय पदावरून काढून टाकता येत नाही. या स्वायत्ततेचा आयोगाने आत्तापर्यंत निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य वापर केला आहे. ठाम निर्णय घेण्यासाठी पदावरील व्यक्तीचा कणखरपणाही महत्त्वाचा असतो. काही अधिकारी सद्सद्विवेकाचे अधिक ऐकतात, काही मात्र विवेकाची पर्वा करत नाहीत. काहींना पाठीचा कणा असतो, काहींना नसतो. काही वेळा आयोगावर होणारे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरितही असतात हेही मान्य करायला हवे.

* निवडणूक आयुक्तांची निवडप्रक्रिया सदोष आहे का?

भारतातील निवडणूक आयोग जगातील सर्वात सक्षम मानला जातो, पण नियुक्ती प्रक्रिया सर्वात कमकुवत आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी न्यायवृंद असतो मग, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या फक्त केंद्र सरकार का करते? त्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याचीही संमती घेतली जात नाही. महालेखापरीक्षक, सीबीआय प्रमुख यांच्या नियुक्त्यांमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचा सहभाग असतो. निवड सर्वसमावेशक झाली तर नियुक्तीला विश्वासार्हता येते. अनेक देशांमध्ये निवडसमितीद्वारे आयुक्तांची नेमणूक होते. त्याला संसदीय समितीची परवानगी घेतली जाते. या बैठकांमधील कार्यवाही दूरचित्रवाणीवरून थेट प्रसारित केली जाते. ही पारदर्शक प्रक्रिया भारतातही होऊ  शकते. त्यासाठी कायदा करता येऊ  शकतो, पण त्याचा अभाव असल्याने निवडणूक आयुक्त्यांच्या नियुक्तीबाबत नेहमीच साशंकता राहते.

* कणाहीन व्यक्ती निवडणूक आयुक्तपदी बसणे लोकशाहीसाठी घातक नव्हे का?

निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता संपली तर लोकशाहीसाठी ही अत्यंत घातक बाब ठरेल. निवडणूक निष्पक्ष झाली की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी अमेरिकेतदेखील निरीक्षक नेमले जातात. त्यामुळे निवडणूक आयोगानेही संस्थात्मक विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी स्वत:हून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत.

* गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे का?

यावर टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. पण, यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांतून ज्या गोष्टी समोर येतात, त्या आनंददायी नक्कीच नाहीत! लोकांमध्ये आयोगाची प्रतिमा अभिमान बाळगावी अशी नाही.

* २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे अंतिम निकाल अजूनही जाहीर झालेले नाहीत..

इतका वेळ का लागला हे मलाही समजलेले नाही. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती समोर आलेली नाही. निवडणूक आयोगाने मौन बाळगले आहे. दिरंगाईचा आरोप निवडणूक आयोगावर होत असेल तर आयोगाने तातडीने उत्तर दिले पाहिजे. शंका घेण्याजोगी स्थिती नसेलही पण, आयोगाने वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास टिकून राहण्यासाठी आयोगाने लोकांना आश्वस्त करण्याची गरज असते.

* मतदानयंत्रांवर निवडणूक आयोगाचे किती नियंत्रण असते?

मतदानयंत्राचे बटन दाबले की मताची नोंद कंट्रोल युनिटमध्ये होत असे. आता मताची नोंद व्हीव्हीपॅटद्वारे होते. व्हीव्हीपॅट ‘नियंत्रित’ (प्रोग्रॅम्ड) केले जाऊ  शकतात, असा दावा काही दिवसांपूर्वी प्रशासकीय अधिकाऱ्याने केला होता. या दाव्यात किती तथ्य आहे वा तांत्रिक बदल होऊ  शकतात का, याबाबत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मिळायला हवे. आरोप गंभीर आहेत, शंका निरसन केले गेले पाहिजे.

* निवडणूक बॉण्डद्वारे पक्षांचे देणगीदार कोण हे पॅन क्रमांकावरून समजू शकते मग, हे बॉण्ड अपारदर्शी कसे?

पॅन क्रमांकाची माहिती मतदारांना कशी समजणार? ती फक्त सरकारलाच समजू शकते. निवडणूक बॉण्डचा उद्देशच बहुधा हा असावा. एका हाताने द्यायचे दुसऱ्या हाताने घ्यायचे असे देणगीदाराने केले असेल, सत्ताधारी पक्षाशी वा सत्तेवर येण्याची शक्यता असलेल्या पक्षाशी ‘देण्या-घेण्याचा करार’ देणगीच्या माध्यमातून झाला असेल तर, ते मतदारांना कळले पाहिजे. कंत्राट कोणाला मिळाले? मंत्री कसा बदलला गेला? हे मतदारांच्या आपोआप लक्षात येईल. त्यासाठी देणगीदारांची यादी प्रसिद्ध केली पाहिजे. ही पारदर्शी प्रक्रिया निवडणूक बॉण्डमध्ये अस्तित्वात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता..

देणगीदारांची माहिती बंद लिफाफ्यात देण्यात आली. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी असावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाचीच भूमिका होती मग, बंद लिफाफा न्यायालयाने का स्वीकारला? आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा झाल्या, ती पारदर्शी झाली.

* निवडणुकीचा खर्च कमी करता येईल का?

विधानसभा उमेदवारांसाठी २८ लाख आणि लोकसभा उमेदवारांसाठी ७० लाखांची खर्चमर्यादा आहे. पण, पक्ष कितीही खर्च करू शकतो. मग, सर्व उमेदवारांना लढण्याची समान संधी कशी मिळणार? उमेदवारांच्या खर्चावर मर्यादा आणून उपयोग काय? पक्षांच्या खर्चावरही मर्यादा आणली पाहिजे. पक्षांवरही प्रति उमेदवार २८ लाख आणि ७० लाखांची मर्यादा घाला. लोकसभा निवडणुकीचा खर्च ५० हजार कोटी झाल्याचे मानले जाते. १० हजार कोटी प्रक्रिया राबवण्यासाठी खर्च होतात पण, उर्वरित ४० हजार कोटींचा खर्च पक्षांवर खर्चमर्यादा घातली तर १० हजारांपर्यंत खाली येऊ  शकतो.

* राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखता येईल का?

ज्या व्यक्तींविरोधातील खटले प्रलंबित आहेत, त्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारा कायदा अत्यंत गरजेचा आहे. पण, जोपर्यंत दोषी ठरत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही निर्दोष असता, त्यामुळे निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यावर मी अनेकदा प्रतिवाद केला, पण मला कोणीही उत्तर दिलेले नाही. मुद्दा असा की, देशातील तुरुंगांमध्ये चार लाख कैदी आहेत, त्यांपैकी २.७० लाख कच्चे कैदी आहेत. हे कच्चे कैदी दोषी ठरवलेले नाहीत. तरीही त्यांना स्वातंत्र्य, हालचालींची मोकळीक, निवासाचा हक्क आणि प्रतिष्ठा या चार मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवलेले आहे. निवडणूक लढवणे हा मूलभूत हक्कही नव्हे मग, गुन्हेगारी खटल्यांतील आरोपींवर बंदी का आणली जाऊ  शकत नाही?

First Published on October 18, 2019 4:02 am

Web Title: former chief election commissioner s y quraishi interview for loksatta zws 70