महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. दोन्ही राज्यात भाजपाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. महाराष्ट्रात भाजपाला १०५ जागांवर समाधान मानावं लागले तर हरयाणामध्ये फक्त ४० जागा मिळाल्या. हरयाणामध्ये भाजपाने सत्ता स्थापन करण्यासाठी जेजेपीसोबत (जननायक जनता पार्टी) सत्तास्थापनेसाठी दावा केला आहे. जेजेपीकडे फक्त दहा जागा असतानाही खिंडित अडकलेल्या भाजपाने त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिलं आहे. महाराष्ट्रातही भाजपाची वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपा सत्तास्थापन करण्यासाठी शिवसेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद देणार का? अशी चर्चा सुरू आहे. हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी सत्ता स्थापनेसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. ९० सदस्यीय विधानसभेत बहुमतासाठी ४६ सदस्यांची गरज आहे. भाजपाला जेमतेम ४० जागा मिळाल्या असून गेल्यावेळेपेक्षा सात जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपला सहा आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. दुष्यंत चौताला यांच्या जननायक जनता पक्षाचे १० आमदार निवडून आले असून भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना सत्तास्थापनेसाठी दुष्यंत चौतालांची गरज आहे. हे पाहून भाजपाने जेजेपीला उपमुख्यमंत्री पद दिलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये १०५ जागांसह भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष ठरला. तर ५६ जागांसह शिवसेना दुसऱ्या आणि ५४ जागांसह राष्ट्रवादी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये आता सत्ता स्थापनेच्या प्रक्रियेला आता वेग आला असून पक्षांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. महायुतीचं सरकार येणार हे निश्चित मानले जाते मात्र, शिवसेनेला अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद मिळणार का? की शिवसेना कुठल्या वाटाघाटीवर भाजपाला टेकू देणार. अथवा मुख्यमंत्रीपदासाठी राज्यात सत्तेची नवी समीकरणं आखणार. हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. (आणखी वाचा : भाजपा आणि शिवसेनेपुढे काय असू शकतात सत्तास्थापनेचे पर्याय? ) महाराष्ट्र विधानसभा हरयाणासारखी त्रिशंकू नसली तरी ‘निरंकुश’ही राहणार नाही याची काळजी मतदारांनी घेतली आहे. दोन्ही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबरीनेच विरोधी पक्षही प्रबळ राहील याची व्यवस्था जनतेने केली आहे. आता या राज्यांमध्ये भविष्यात नेमके काय घडेल, सत्तेचे राजकारण कोणते वळण घेईल हा मुद्दा वेगळा, असं शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. त्यामुळे शिवेसेनेच्या वाटेला मुख्यमंत्रीपद येणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
