आपदग्रस्तांना मदत मिळाली नसल्याने निवडणुकीत भाजपची चिंता वाढली दिगंबर शिंदे, सांगली महापुराचा सांगलीला जबरदस्त फटका बसला. चार महिने मोफत धान्य मिळेल अशी घोषणा केवळ एका महिन्यावरच थबकली. नुकसानग्रस्त व्यापाऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले, मात्र प्रत्येकी ५० हजारांची जाहीर केलेली मदत दिवाळीला मिळेल हा आशावाद मावळत चालला आहे. या साऱ्यांचे परिणाम सत्ताधारी भाजपला कोल्हापूरप्रमाणेच सांगलीतही निवडणुकीत भोगावे लागण्याची चिन्हे आहेत. यामुळेच सत्ताधारी नेते सध्या चिंतेत आहेत. महापुराचा फटका सांगलीसह वाळवा, शिराळा आणि पलूस-कडेगाव या मतदारसंघांना बसला. पूरकाळात शिराळ्यात मानसिंगराव नाईक, वाळव्यात आमदार जयंत पाटील, पलूसमध्ये डॉ. विश्वजित कदम यांनी ठाण मांडून बचाव कार्यात पुढाकार घेतला. याचे चित्रीकरण जाणीवपूर्वक समाज माध्यमातून प्रसारित केले. मात्र याच दरम्यान गिरीश महाजन आणि सदाभाऊ खोत या मंत्र्यांची चित्रीकरणाची हौस टीकेस कारणीभूत ठरली होती. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी पूरकाळात पाहणीसाठी वापरलेल्या बोटीची चित्रफीतीवर टीका होत आहे. याचे परिणाम विधानसभा निवडणुकीवर पडण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत. भाजपकडून परिस्थिती सावरण्याचे प्रयत्न होत आहेत. शंभरावर गावांना फटका सलग १० दिवस महापुराचा विळखा सांगलीसह १०३ गावांना बसला. याचा प्रत्यक्ष फटका ग्रामीण भागातील ४५ हजार आणि शहरी भागातील ४२ हजार कुटुंबांना बसला. राज्य शासनाने पूरग्रस्तांना शहरासाठी १५ हजार तर ग्रामीण भागासाठी १० हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. ते बहुसंख्य लोकांना मिळालेही. मात्र निर्वाह भत्ता बहुसंख्य लोकांना मिळालेला नाही. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे ८५ हजार कुटुंबांना रोखीने वाटप करण्यात आले आहे तर बँकेमार्फत देण्यात येणऱ्या अनुदानापासून अद्याप नऊ हजार कुटुंबे वंचित राहिली आहेत. नाव, बँक खाते क्रमांक यामध्ये समन्वय नसल्याने हे वितरण धिम्या गतीने सुरू आहे. वाळवा, शिराळा तालुक्यंत १०० टक्के अनुदानवाटप झाले आहे. पूरग्रस्त भागामध्ये शेतीतील उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झालेच, पण त्याचबरोबर नदीकाठच्या जमिनीतील मातीही खरवडून गेली. जिल्हयातील १ लाख २० हजार शेतकऱ्यांचे ६६ हजार हेक्टर्स क्षेत्रातील पिकांची हानी झाली. यांचे ना कर्जमाफ झाले, ना त्यांना मदत जाहीर झाली. यामुळे या क्षेत्रामध्ये पुन्हा पीक घेण्यासाठी लागणारा खर्च कुठला करायचा हा प्रश्न आहे. महापुराच्या तडाख्याने व्यापारी, किरकोळ दुकानदार यांचेही नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी कमाल मर्यादेत ५० हजारांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामेही पूर्ण झाले आहेत. मात्र भरपाई मिळण्यासाठी कोणते निकष आहेत, कोणाला किती मदत मिळणार याची माहितीही दिली जात नाही, मग मदतीची अपेक्षा कशी धरायची असा प्रश्न आहे. पूरग्रस्तांना शासनाने चार महिने १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ देण्याचे जाहीर केले होते. यापैकी केवळ पुराचा महिना ऑगस्ट वगळता सप्टेंबर महिन्याचे रेशन मिळालेले नाही. ग्रामीण भागातील काही गावांनी एकत्रित येत सर्वानी समान वाटून घेतल्याने किमान सहा महिने सांसारिक साहित्य विकत घेण्याची गरज भासणार नाही अशी स्थिती असली तरी उसवलेले शेतीचे, उद्योगाचे धागे कधी आणि कसे सांधणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. निवडणुकीत त्याचे परिणाम जाणवतील अशी भीती आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्य़ांत महापुरात हानी झालेल्या व्यापारी, छोटे व्यावसायिक यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचे आदेश दोन महिन्यांनी मंगळवारी काढले. पूरग्रस्त सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्य़ांतील सुमारे १९ लाख छोटे व्यावसायिक, गॅरेज, उद्योग, दुकानदार यांना भरपाईपोटी सुमारे १२४ कोटी देण्यात येणार आहेत. यावरून शासन पूरग्रस्ताबाबत संवेदनशील असल्याचेच सिद्ध होते. सांगली जिल्ह्य़ातील पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांना सुमारे ७३ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग झाला असून लवकरच त्याचे वाटपही होईल. - सुधीर गाडगीळ, आमदार, भाजप, सांगली
