18 November 2019

News Flash

सरपंचांना मानधन वाढीचा आनंद अल्पकालीन

निवडणुकीवर डोळा ठेवून ग्रामविकास खात्याने जुलै महिन्यात सरपंच मेळावा घेऊन त्यांच्या मानधनवाढीची घोषणा केली.

 

||चंद्रशेखर बोबडे

काहींना मिळाले काहींना नाही; सरकारवर फसवणुकीचा आरोप :– निवडणुकीवर डोळा ठेवून ग्रामविकास खात्याने जुलै महिन्यात सरपंच मेळावा घेऊन त्यांच्या मानधनवाढीची घोषणा केली. त्यानंतर लगेच रक्कमही त्यांच्या खात्यात जमा केली. मात्र  त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांपासून अनेकांना मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे सरकारवर फसवणुकीचा आरोप होत आहे.

जुलै महिन्यात शिर्डी येथे राज्यस्तरीय सरपंच परिषद झाली. त्यात सुमारे पन्नास हजार सरपंच आणि उपसरपंच उपस्थित होते. यासाठी सरकारी पातळीवर जय्यत तयारी करण्यात आली होती. सरपंचांना जाण्या येण्याचा खर्च ग्रामपंचायत फंडातून करण्यास मुभा दिली होती. जिल्हा परिषदेची यंत्रणाही यासाठी राबवली. बँकेत खाते उघडण्यासाठी आवश्यक असणारे आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे घेण्यात आली. त्यांचे खाते उघडण्यात आले. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला होता व राज्याचे मुख्यमंत्री या मेळाव्याला उपस्थित होते.

मुंडे यांनी मेळाव्यातून मुख्यमंत्र्यांसोबत मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. यात मुख्यमंत्र्यांनी सरसकट पाच हजार रुपये सरपंचांना मानधन देण्याची घोषणा केली.  जी.आर. काढून वाढीव रक्कमही सरपंचांच्या खात्यात जमा केली. मात्र त्यानंतरच्या महिन्यापासून मात्र ही रक्कम मोजक्याच सरपंचांना मिळाली अन् बहुतांश जणांना अद्यापही मिळाली नाही, असे नागपूर जिल्हा सरपंच संघटनेचे सचिव मनीष फुके यांनी सांगितले.

पूर्वी सरपंचांना गावाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मानधन मिळायचे. गावे छोटी असल्याने ही रक्कम फारच कमी असायची. त्यामुळे त्यात वाढ करावी अशी मागणी फार पूर्वीपासून सरपंचांची होती. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने ती मान्य केल्याची घोषणा करून त्यांची वाहवा मिळवली खरी, पण अमंलबजावणीच्या पातळीवर ती फोल ठरत असल्याने सरकारवरच टीका होऊ लागली आहे.

सरसकट मानधन वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा आधारही पूर्वीप्रमाणेच लोकसंख्या हाच आहे. आठ हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असेल पाच हजार, तीन हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असेल तर चार हजार आणि कमी असेल तर तीन हजार असे टप्पे वाढीव मानधनाचे निश्चित करण्यात आले. यातील २५ टक्के रक्कमेचा भार ग्रामपंचायतीनेच उचलायचा आहे. त्यामुळे ही मानधनवाढ फसवी असल्याची प्रतिक्रिया सरंपच व्यक्त करीत आहे. वाढीव मानधन नियमित जमा होत नसल्याने सरपंच संघटनेने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यावर अद्याप विचार झाला नसल्याचे फुके म्हणाले.

मेळाव्यानंतर वाढीव मानधन सरपंचांच्या खात्यात जमा झाले. त्यानंतर मोजक्याच सरपंचांना मिळाले. अनेकांना ते अद्यापही मिळाले नाही, सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. – मनीष फुके, सरचिटणीस सरपंच, संघटना, नागपूर जिल्हा

First Published on October 19, 2019 3:59 am

Web Title: vidhan sabha election fraud sarpanch akp 94