विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आठवडाभराहून अधिक वेळ झाल्यानंतरही सरकार स्थापन झालेले नाही. युतीमधील भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच सुरु असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातच आता "आठवड्याभरात राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यास राज्याची सर्व सूत्र राष्ट्रपतींच्या हाती जाऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते", असं मोठं विधान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं आहे. मात्र खरोखरच राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू झाल्यास काय होईल यासंदर्भात ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना माहिती दिली आहे. "दिलेल्या मुदतीमध्ये राज्यामध्ये कोणत्याच पक्षाला सत्ता स्थापन करता आली नाही तर राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो," असं बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे. "विधानसभेचे जे निकाल लागले आहेत त्यामध्ये शिवसेना आणि भाजपा युतीला बहुमत मिळाला आहे. मात्र ते एकत्र आले नाही तर भाजपाला स्वत:ला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. तसेच शिवसेनेलाही बहुमत सिद्ध करणे शक्य होणार नाही," अशी माहिती बापट यांनी दिली. "मात्र राष्ट्रवादीचे आमदार विश्वास ठराव मंजूर करण्याच्या वेळेस विधिमंडळामध्ये अनुपस्थित राहिल्यास बहुमताचा आकडा १४४ वरुन ११५ वर येईल आणि भाजपाला बहुमत मिळू शकेल," असंही बापट यांनी सांगितलं. २०१४ सालीही अशाच पद्धतीने भाजपाने बहुमत सिद्ध केल्याची आठवण बापट यांनी करुन दिली. "मागील वेळेस आवाजी मतदानाने बहुमताचा ठराव पास करण्यात आला होता. खरं तर असा महत्वाचा ठराव आवाजी मतदानाने समंत करणे योग्य नसते," असंही बापट म्हणाले. "मात्र यापैकी काहीच घडले नाही आणि राज्यात कोणत्याच पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसेल कलम ३५६ नुसार फेल्युअर ऑफ स्टेट फंक्शनिंग म्हणजेच राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालू शकत नाही हे कारण देत राजवट लागू करता येते. भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्य राज्यघटनेत कलम ३५२ राष्ट्रीय आणीबाणी, कलम ३६० आर्थिक आणीबाणी आणि कलम ३५६ राष्ट्रपती राजवटीसंदर्भात आहे," अशी माहिती बापट यांनी दिली. राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची प्रक्रिया कशी असते हेही बापट यांनी यावेळी सांगितले. "राज्यातील कारभार घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालू शकत नाही असा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु होते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याच्या प्रशासनाची सर्व सूत्रे राष्ट्रपती आपल्या हातात म्हणजेच केंद्र सरकारच्या हातात घेऊ शकतात. तर राज्य विधिमंडळाचे सर्व कार्य संसदेकडे दिले जाऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या राज्यात सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असते. त्यापुढे कालावधी वाढवायचा असल्यास परत संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. अशी दर सहा महिन्यांनी मान्यता मिळवून राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागू राहू शकते," असं बापट म्हणाले. "राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यातील सत्ता राज्यपालांच्या हाती जाते. आता राज्यामध्ये भाजपाचे राज्यपाल आहे म्हणजेच सत्ता भाजपाच्याच हाती जाणार," असं मतही बापट यांनी व्यक्त केलं. "राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हे संविधानातील डेड कार्ड असेल असं घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं. म्हणजे हे कलम कमीत कमी वापरले जाईल अशी त्यांची अपेक्षा होती. तसं काहीही झालं नसून आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिल्यास सव्वाशेहून अधिक वेळा देशामधील वेगवेगळ्या भागांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याची उदाहरणे आहेत," असंही बापट यांनी सांगितलं.
