मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकार गंभीर नाही – आ. विनायक मेटे

या आयोगाचे बहुमत असूनही सरकारला आरक्षणाविषयी शिफारस केली नसल्याने न्यायमूर्ती सराफ यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाला पुनर्विचार करण्यास सांगितले. पण सरकारने नेमका कोणता पुनर्विचार करावा हे नमूद केले नसल्याने या आयोगानेही असमर्थता व्यक्त केली.
मराठा आरक्षण आणि छत्रपतीचे स्मारक प्रश्नावर नागपूर अधिवेशनात सर्व आमदारांना घेऊन संघर्ष केला तेव्हा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सर्वाची बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन महिन्यात अहवाल देण्याचे धोरण ठरले असे आम. मेटे म्हणाले.
या मराठा आरक्षण समितीची प्रगती कॅबिनेटमध्ये ठेवण्याचे ठरले, पण दीड महिना उलटला तरी राज्य सरकारने मराठा आरक्षण व छत्रपतीच्या स्मारक समिती नियुक्तीबाबत अध्यादेश काढलेला नाही. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख असणाऱ्यांना नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून प्रश्न सोडविण्याचा विचार नसावा असा आरोप अप्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यावर आज मेटे यांनी केला. सरकार मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे, असी टीका केली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणाऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. विधिमंडळाची ही फसवणूक असल्याने महाराष्ट्र शांतपणे पाहणार नाही. हे अध्यादेश वेळीच निघाले नाही तर सरकारविरोधात हक्कभंग आणण्याचा इशारा आम. विनायक मेटे यांनी दिला. मराठा समाजाला राणे यांच्याकडून न्याय मिळेल असे वाटते, पण राज्याच्या प्रमुखांना त्यांच्याकडून प्रश्न सोडविण्याची इच्छा नाही असा आरोप करून राज्यातील गडकिल्ले संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राजस्थानसारखे महामंडळ उभारावे असे आमदार विनायक मेटे म्हणाले.