राज्यातील रस्त्यांचे जाळे सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील १० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कामांसाठी तब्बल ३० हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. राज्यात ३ लाख किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि अन्य रस्ते आहेत. यातील ९० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अंतर्गत येतात. या रस्त्यांचे दर पाच वर्षांनी नुतनीकरण होणे अपेक्षित असते. मात्र निधीअभावी अनेक रस्त्यांची देखभाल- दुरुस्ती किंवा नुतनीकरण होत नाही. त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था बिकट होते आणि असे रस्ते अपघातासाठीही कारणीभूत ठरतात. राज्यातील हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने पीडब्ल्यूडीअंतर्गत येणा-या १० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची नुतनीकरणासाठी निवड केली आहे. या कामांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी पडणार असल्याने केंद्र सरकारच्या हायब्रीड अॅन्यूईटी तत्वावर ही कामे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तालुका मुख्यालय ते जिल्हा मुख्यालय, पर्यटन आणि धार्मिक स्थलांना जोडणारे रस्ते, जास्त लोकांना फायदा होईल अशा रस्त्यांचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. हे रस्ते डांबरी असतील. मार्च २०१७ पासून या रस्त्यांचे काम सुरु केले जाईल. असा आणणार निधी रस्त्यांच्या नुतनीकरणासाठी राज्य सरकारचा सहभाग ४० टक्के म्हणजेच १२ हजार कोटी रुपये ऐवढा असेल. तर उर्वरित ६० टक्के निधी हा खासगी सहभागातून आणला जाईल. उद्योजकांकडून या कामाच्या निविदा मागविताना अत्यंत पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबण्यात येणार असे सरकारने म्हटले आहे. निवड करण्यात येणाऱ्या पात्र उद्योजकांकडे अत्याधुनिक यंत्रसामग्री असणे आवश्यक आहे. या कामांची गुणवत्ता तपासणी त्रयस्थ संस्थांमार्फत करण्यात येईल.
