मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय खास बाब म्हणून मुदतवाढ मिळवणाऱ्या जिल्ह्यातील ११ बाजार समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी राज्य सरकारने हा पहिला धक्का दिल्याचे मानले जाते. राज्यात २०० सहकारी संस्था बरखास्त करण्यात आल्या. पकी १०० पेक्षा अधिक बाजार समित्या आहेत. मुदत संपल्यानंतरही कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय राज्य सरकारने बाजार समित्यांना मुदतवाढ दिली होती. मुदतवाढ देण्याचा चुकीचा पायंडाच या निमित्ताने पडला होता. मुदतवाढ मिळाल्याने मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांची सोय झाली असली, तरी नव्या चेहऱ्यांना संधीच मिळत नव्हती. शिवाय काही बाजार समित्यांमध्ये अक्षरश: एकाधिकारशाही झाली होती. जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशात जिल्ह्यातील १९ पकी नांदेड, हदगाव, भोकर, हणेगाव, कुंडलवाडी, किनवट, बिलोली, कंधार, नायगाव, लोहा, माहूर, इस्लामपूर व मुदखेड बाजार समित्यांची मुदत संपली होती. पण त्यांना मुदतवाढ मिळाली होती. या ११ बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. कंधार व बिलोली येथील बाजार समित्यांवर पूर्वीच वेगवेगळ्या कारणांनी प्रशासक नियुक्ती केली होती. ११ पकी सर्वात मोठी बाजार समिती नांदेडची आहे. नांदेड बाजार समितीवर अशोक चव्हाण गटाचेच वर्चस्व आहे. गेल्या काही दिवसांत या बाजार समितीत मनमानी कारभार सुरू होता. राज्य सरकारने बरखास्तीचा निर्णय घेतल्यानंतर शनिवारी उपनिबंधक कार्यालयातील प्रशासनाने तेथील कार्यभार स्वीकारल्याचे सांगण्यात आले. मुखेड बाजार समितीवर माजी आमदार हनमंत पाटील बेटमोगरेकर गटाचे वर्चस्व आहे. या बाजार समितीची मुदत आणखी एक वर्ष आहे. मुखेड तालुक्यात गोिवदमामा राठोड यांच्या रूपाने भाजपचा मोठा गट निर्माण झाला आहे. राठोड यांचे अकाली निधन झाले असले, तरी विद्यमान सभापती बळवंतराव पाटील बेटमोगरेकर यांचे पद कायम राहावे, या साठी एक गट सक्रिय झाला आहे. बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यातल्या सहकारी संस्थांमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहणार, हे निश्चित आहे. बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले. काहींनी तर निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारीही सुरू केली आहे. विधानसभेनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण बरेच बदलले आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणेच शिवसेना-भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी या संस्थांवर वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावतील, असे मानले जाते.
