उपसा सिंचन योजनांच्या कामांची गती संथ असतानाच विदर्भातील १४ उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होऊनही व्यवस्थापनाअभावी बंद झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. भौगोलिक स्थितीमुळे ज्या भागात प्रवाही पद्धतीने पाणी कालव्याद्वारे शेतजमिनीकडे वळवण्यास मर्यादा येतात, त्या भागात उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्याचे जलसंपदा विभागाचे धोरण आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत एकूण ४० उपसा सिंचन योजना आहेत. त्यापैकी केवळ २ कार्यान्वित असून २४ योजना अद्यापही कार्यान्वित होऊ शकलेल्या नाहीत. या योजनांचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. मात्र, कार्यान्वित झालेल्या १४ योजना योग्य व्यवस्थापन न झाल्याने बंद पडल्याचेही समोर आले आहे. अनेक योजनांचे काम दशकापूर्वी सुरू झाले, पण योजना पूर्णत्वासच येऊ शकलेल्या नाहीत. उपसा सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोणत्याही उंचीपर्यंत पाणी पोहोचवता येणे शक्य असले, तरी ते आर्थिकदृष्टय़ा अनेकदा किफायतशीर ठरत नाही. वीज बिलांचा आकार हा योजनांसाठी महत्वाचा घटक असतो. पाणीपट्टीतून योजनेचा परिचालन आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागवावा, असे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, सिंचनाच्या पाणीपट्टीच्या वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. थकबाकीही वसूल होत नाही. आर्थिक मेळ न बसल्याने योजना बंद पडते. गेल्या काही वर्षांमध्ये कार्यान्वित झालेल्या उपसा सिंचन योजना बंद पडण्याचे सत्र सुरू झाले आणि अशा योजनांची संख्या १४ पर्यंत पोहोचली. उपसा सिंचनासाठी म्हणजे कृषीसाठी जी सवलत वीज पुरवठय़ासाठी दिली जाते, त्याऐवजी औद्योगिक दराने विनासवलतीची वीज बिले १९९८ पासून आकारण्यात येऊ लागली. यामुळे या योजनांच्या वीज बिलात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. वीज बिले ही पहिल्याच वर्षी थकल्यामुळे अनेक योजना अडचणीत आल्या. अनेक योजनांची वीज बिले ही भांडवली खर्चातून भागवण्यात आल्याने अडचणी आल्या. मोठी अनियमितता असल्याचे चितळे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विदर्भातील टेकेपार, धापेवाडा, वाघोलीबुटी, सोंडयाटोला उपसा सिंचन योजनांच्या बाबतीत हे प्रकार घडले.विदर्भात सध्या २४ उपसा सिंचन योजनांचे काम सुरू आहे. यातील अनेक प्रकल्पांना दहा वर्षांआधी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. योजनांचा खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. आता जुन्या योजनांना संजीवनी देण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे. सोनापूर, वाघोलीबुटी, निम्न चूलबंद, सोंडय़ाटोला, धापेवाडा, करंजखेडा, हरणघाट, रजेगाव काटी या उपसा सिंचन योजनांचा मूळ प्रशासकीय मान्यतेचे वर्ष १९९९ च्या पूर्वीचे आहे. सत्रापूर उपसा सिंचन योजना पूर्ण होण्यास तर ३० वर्षांचा कालावधी लागला. ८ कोटींची ही योजना ५० कोटींवर पोहोचली. असेच प्रकार इतरही प्रकल्पांच्या बाबतीत घडले. रजेगाव काटी उपसा सिंचन योजनेचा खर्च २३ कोटींहून ९० कोटींवर पोहोचला. या काम सुरू असलेल्या उपसा सिंचन योजनांची सिंचन क्षमता ही २ लाख १३ हजार हेक्टरची आहे, पण आतापर्यंत केवळ ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रातच निर्मित सिंचन क्षमता पोहोचू शकली आहे. हे प्रकल्प केव्हा पूर्ण होतील, याचे कोणतेही नियोजन अजूनपर्यंत झालेले नाही.
