जात वैधता पथकांकडे १४ हजार प्रकरणे प्रलंबित

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी राज्यात अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, औरंगाबाद, नाशिक, नंदूरबार, ठाणे आणि पुणे या आठ समित्या अस्तित्वात आहेत. विभागीय समितीला तृटी दिसून आलेली प्रकरणे दक्षता समितीकडे सोपवली जातात. दक्षता समितीत पोलीस उपअधीक्षक आणि चार पोलीस निरीक्षकांचा समावेश आहे. या समितीकडे आलेल्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी त्यांना तपास करावा लागतो, म्हणून वेळ लागत असला, तरी दिवसेंदिवस प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याने दक्षता पथकांवरही ताण जाणवू लागला आहे. दैनंदिन कामांखेरीज या प्रकरणांची चौकशी करावी लागते. हे काम दुय्यम समजले जात असल्याने बहुतांश प्रकरणांची चौकशी रखडली आहे. विद्यार्थी, पदस्थापना होणारे कर्मचारी आणि पदोन्नतीची प्रकरणे तसेच निवडणुकीसाठी उमेदवारांची जात पडताळणी विभागीय जात पडताळणी समित्यांमार्फत केली जाते. ज्या प्रकरणांमध्ये पुरावे उपलब्ध आहेत, तेथे पडताळणीची कामे तात्काळ होणे अपेक्षित असताना अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करून वेळकाढू धोरण अवलंबले जाते, असा नागरिकांचा अनुभव आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कामकाज हे पडताळणी विनियमन अधिनियम २००० तसेच नियम २००३ मधील तरतुदीनुसार चालते. आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत असलेल्या तपासणी समित्यांकडून अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी सद्यस्थितीत ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यात येतात. मात्र, त्यापुढील कार्यवाही ही मॅन्यूअल पद्धतीने करण्यात येत होती. यात अर्जदाराने अर्ज दाखल केल्यानंतर मूळ कागदपत्रे पडताळणी समितीकडे दाखल करणे, पडताळणी समित्यांकडून सुनावणी घेणे, आवश्यकतेनुसार प्रकरण दक्षता पथकाकडे सोपवणे आणि दक्षता पथकाने शालेय, गृह चौकशी करून पडताळणी समितीला अहवाल देणे. त्यानंतर पडताळणी समितीने त्या प्रकरणावर निर्णय घेणे या सर्व कार्यपद्धतीचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रकरणे निकाली काढण्यास प्रत्येक टप्प्यावर विलंब लागतो. मोठय़ा प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित राहतात. वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जदाराला समितीच्या कार्यालयामध्ये अनेकवेळा भेटी द्याव्या लागतात. तसेच अर्जाची सद्यस्थिती कळून येत नाही. यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होतो. माहिती तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करून जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया सोपी, वेगवान आणि पारदर्शी व्हावी, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रमाणपत्रांची पडताळणी संपूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात घेतला, पण दक्षता समित्यांच्या कामकाजाला त्याचा लाभ होऊ शकला नाही. अजूनही दक्षता समित्यांकडील काम वाढतच चालले आहे. दक्षता पथकातील रिक्त पदांची समस्या कायम आहे.