नांदेड : उमरी तालुक्यातील मौजे तळेगाव येथे एका रस्त्याच्या वादातून तेथील गट क्र.२८५ मधील १५३ एकर जमीन शासनाची असल्याचे गतवर्षी निदर्शनास आले होते. त्यानंतर ही जमीन ‘सरकारी गायरान’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवत नांदेडचे अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी त्यांच्यासमोर सुमारे ४० वर्षांनंतर आलेल्या प्रकरणाचा गुणवत्तेवर निवाडा करण्याचे ठरवले आहे. तत्पूर्वी त्यांनी या प्रकरणात अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापित करण्याचा निर्णय दिला.
शुक्रवारपासून (१ ऑगस्ट) सुरू झालेल्या महसूल दिनानिमित्त जिल्हा प्रशासन वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतानाच बोरगावकर यांचा वरील प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण आदेश समोर आला आहे. तळेगावमधील हे प्रकरण ‘लोकसत्ता’नेच सर्वप्रथम गेल्यावर्षी १ ऑगस्ट रोजीच उघड केले होते. ऐतिहासिक उमरी रेल्वेस्टेशनजवळच्या मौजे तळेगाव येथील गट क्र.२८५मधील ६२ हेक्टर म्हणजेच १५३ एकर जमीन त्याच गावातील देशमुख परिवारातल्या २० सदस्यांच्या ताब्यात आहे. या परिवाराचे पूर्वज हरिश्चंद्र नरसिंगराव देशमुख यांना तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी वरील जमीन १९८५ साली एका आदेशान्वये बहाल केली होती.
४० वर्षांपूर्वीच्या त्या निर्णयाविरुद्ध तेव्हापासून कोणी तक्रार केली नाही किंवा तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरुद्ध कोणी दादही मागितली नाही. गतवर्षी तळेगाव येथील जुना पांदण रस्ता कार्यान्वित करण्यासाठी गावातल्या अनेक शेतकर्‍यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर त्यास देशमुख कुटुंबाने हरकत घेतली. त्यातून वाद उद्भवल्यानंतर गावातील शेतकरी माधव रामचंद्र जाधव यांनी संबंधित कार्यालयाकडून अनेक कागदपत्रे मिळवली. त्यातूनच गट क्र.२८५ मधील १५३ एकर जमीन खाजगी नव्हे तर शासनाची असल्याचे तसेच त्या जमिनीवर निजामी राजवटीत तलाव होता, ही बाब निदर्शनास आली.
तळेगावमध्ये रस्त्यासाठी लढाई सुरू असतानाच माधव रामचंद्र जाधव व अन्य १० शेतकर्‍यांनी अपर जिल्हाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात अ‍ॅड.शिवाजी कदम नागापूरकर यांच्यामार्फत एक अर्ज दाखल केला. तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम २० (२) अन्वये वरील जमीन हरिश्चंद्र देशमुख यांना बहाल करण्याचा जो निर्णय दिला होता, त्या निर्णयाला वरील अर्जदारांनी आव्हान दिले. तसेच अपील दाखल करण्यासाठी झालेला ३९ वर्षे २ महिन्यांचा विलंब माफ करावा, अशी विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादी दत्तात्रय देशमुख व इतरांविरुद्ध नोटीस जारी केली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीत अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड.नागापूरकर यांनी लेखी स्वरुपात आपले संपूर्ण म्हणणे दाखल केले होते. त्यात गाव नकाशा, खासरा पत्रक यावरील नोंदींचा संदर्भ देत वरील जमीन शासनाची असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड.एस.एस.देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यात त्यांनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून विलंब माफीचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली. तसेच हे प्रकरण अपर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयीन कक्षेबाहेर असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.
दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर अपर जिल्हाधिकारी बोरगावकर यांनी आपला निर्णय ३१ जुलै रोजी जारी केला. मौजे तळेगाव येथील गट क्र.२८५ मधील १५३ एकर ‘सरकारी गायरान’ असल्याचे दिसत असून या प्रकरणात शासनाचे हितसंबंध दिसून येतात, असे त्यांनी नमूद केले. प्रस्तुत अपील गुणवत्तेवर निर्णयित होणे आवश्यक असल्यामुळे अर्जदारांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करणे योग्य वाटते, असे स्पष्ट करून या प्रकरणाचा गुणवत्तेवर निर्णय करण्याचे त्यांनी ठरविले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. अपर जिल्हाधिकार्‍यांच्या वरील निर्णयावर अर्जदार माधव जाधव यांनी समाधान व्यक्त केले. वरील जमिनीवर आमच्यापैकी कोणाचाही दावा नाही. शासनाची जमीन शासनाला मिळाली पाहिजे, हीच आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
