राज्यातील आदिवासी भागात २० टक्के बालके कुपोषित

एकात्मिक बालविकास प्रकल्प व आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना राबवूनही राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसत नसून अजूनही या भागात मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण २० टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. ठाणे, नंदूरबार आणि अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी पट्टय़ात तर हे प्रमाण ४० टक्क्यांवर असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
राज्यातील आदिवासीबहूल ८५ तालुक्यांमध्ये एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत नुकत्याच घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान पाच वष्रे वयापर्यंतच्या ९ लाख १५ हजार ४०७ बालकांचे वजन करण्यात आले तेव्हा ७ लाख ३४ हजार बालके सामान्य वजनाची, तर मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या १ लाख ८१ हजार
इतकी होती. तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या अवघी ३६ हजार असली, तरी त्यातूनच गंभीर तीव्र कुपोषणाकडे (सॅम) या बालकांची वाटचाल सुरू होते. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना, तसेच गरोदर महिलांना पोषक आहार देण्यापासून ते बालकांची नियमित
आरोग्य तपासणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवण्यात येत असल्याचा दावा यंत्रणांकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले नसल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसून आले आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या सर्वेक्षणात ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि चिखलदरा, तसेच नंदूरबार जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुआ या आदिवासीबहूल तालुक्यांमध्ये मध्यम आणि तीव्र कमी वजनांच्या मुलांचे प्रमाण ३८ ते ५६ टक्के होते. यंदाही ‘जैसे थे’ स्थिती आहे. सर्वाधिक ५५.२२ टक्के मध्यम व तीव्र कमी वजनाची बालके जव्हार तालुक्यात आहेत. धडगावमध्ये हेच प्रमाण ४४.८८, मोखाडय़ात ४२.६९, धारणीत ४२.०० तर चिखलदरा तालुक्यात हे प्रमाण ३९.६३ टक्के आहे. बालकांचे वजन घेणे, पूरक पोषण आहार योजनेअंतर्गत लाभ मिळवून देणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, तीव्र कुपोषित बालकांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी उपाययोजना करणे, बालविकास केंद्रांमध्ये कुपोषित मुलांवर उपचार करणे, बालसंगोपनासाठी व्यवस्था करणे, स्तनदा मातांना योग्य मार्गदर्शन करणे, आरोग्यविषयक जनजागृती करणे, ही उद्दिष्टे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंतर्भूत आहेत. यात अंगणवाडी सेविका या अग्रदूत मानल्या जातात. नागरिक आणि यंत्रणेतील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांना सुविधा देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. कमी वयात मुलींचे लग्न होणे, घरीच प्रसूती, मातांमध्ये हिमोग्लोबिनची कमतरता, जन्माला येणारे मूल अशक्त आणि कमी वजनाचे असणे, स्तनपानाविषयी अज्ञान, बाळाच्या पूरक आहाराकडे दुर्लक्ष, अस्वच्छता, अंधश्रद्धा, गरिबी, बेरोजगारी, अशी कुपोषणाशी संबंधित अनेक कारणे सांगितली गेली आहेत.
कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आदिवासी भागात अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत, पण स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. राज्यातील काही दुर्गम भागात तर हा प्रश्न गंभीर बनला असून कुपोषित बालकांच्या मृत्यूंचे सत्र सुरूच आहे.
मोहन अटाळकर, अमरावती