दाभोळ येथील बहुचर्चित रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रकल्पाला पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक द्रवरूप वायूचा (गॅस) पुरवठा होत नसल्यामुळे येथे क्षमतेच्या जेमतेम २० टक्के वीजनिर्मिती होत आहे. अमेरिकेतील डबघाईला आलेल्या वादग्रस्त एन्रॉन कंपनीकडून २००५ मध्ये या प्रकल्पाचे रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने पुनरुज्जीवन करण्यात आले. त्यानंतर तेथील यंत्रसामग्रीची दुरुस्ती करून २००६ पासून वीजनिर्मिती सुरू झाली. या प्रकल्पाची एकूण क्षमता सुमारे १९०० मेगाव्ॉट इतकी आहे, पण २०१०-११ या वर्षांतील एक महिना वगळता पुरेशा द्रवरूप वायुपुरवठय़ाअभावी प्रकल्प कधीच पूर्ण क्षमतेने चालू शकलेला नाही. याच कारणास्तव सध्या या प्रकल्पातून दररोज एकूण क्षमतेच्या जेमतेम २० टक्के (सुमारे ३५० ते ४०० मेगाव्ॉट) वीजनिर्मिती होत आहे. या संदर्भात माहीतगार सूत्रांनी सांगितले की, गोदावरी खोऱ्यातील रिलायन्स कंपनीच्या प्रकल्पातून या वीजनिर्मितीसाठी वायू खरेदी केला जातो, पण त्याच्या दराच्या फेरआढाव्याबाबत निर्णय न झाल्यामुळे मागणी इतका पुरवठा रिलायन्सकडून केला जात नाही. त्याचा वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. गॅस अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) या कंपनीने रशियाच्या गॅझप्रोम कंपनीशी वीस वष्रे द्रवरूप वायुपुरवठय़ासाठी करार केला आहे. त्यानुसार १ लाख ३८ हजार क्युबिक मेट्रिक टन वायू नुकताच दाभोळ येथे उतरवण्यात आला, पण तो महागडा असल्यामुळे येथील प्रकल्पामध्ये न वापरता अन्य खासगी प्रकल्पांना विकण्यात येणार आहे. या वर्षांत अशा प्रकारे एकूण १६ परदेशी जहाजांमधून द्रवरूप वायू दाभोळ प्रकल्पामध्ये आयात होणार आहे, पण महाग दरामुळे एक क्युबिक टन वायूसुद्धा या प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी वापरता येणार नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या वर्षांच्या अखेपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याचा संकल्प सोडला होता. तो पूर्ण न होण्यामागील आर्थिक गणित या प्रकल्पाद्वारे पुढे आले आहे.
