मराठवाडय़ात पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत राज्य सरकारने २५ कोटी ५९ लाख ९५ हजार रुपये निधीस मंजुरी दिली. सर्वाधिक ९ कोटी ६९ लाख ८१ हजार औरंगाबाद जिल्ह्यास, तर िहगोलीस ६ लाख निधी दिला आहे.२०१४-१५ या वर्षांसाठी हा निधी दिला. मराठवाडय़ाच्या ग्रामीण व शहरी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी शासन निर्णयात विहीत केलेल्या तसेच घालून दिलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे हा निधी देण्यात आला. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांसाठी पाणीटंचाई निवारण उपाययोजनांसाठी ५१ कोटी ५९ लाख ५६ हजार रुपये निधीची मागणी होती. पकी २५ कोटी ५९ लाख ९५ हजार निधी प्राप्त झाला. आठ जिल्ह्यांपकी परभणी वगळता इतर जिल्ह्यांसाठी दिलेल्या निधीमध्ये िहगोली ६ लाख २ हजार, जालना ७८ लाख ४० हजार, नांदेड ४ कोटी ५ लाख ४४ हजार, बीड ६ कोटी ६० लाख, लातूर ७५ लाख २२ हजार, उस्मानाबाद ३ कोटी ६५ लाख ६ हजार, तर औरंगाबादला ९ कोटी ७६ लाख ९८ हजार १०० याप्रमाणे निधी वितरित केला. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविलेल्या निधीचा विनियोग करताना निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला, त्यासाठीच वापर होत आहे. निधीचे वाटप करताना संबंधित कामासाठी पूर्वी निधी वितरित केला नाही. याची खातरजमा करावी, तसेच ज्या प्रयोजनासाठी निधी आहे, त्याची तालुकानिहाय भौतिक प्रगतीची माहिती दर महिन्यास मासिक खर्चाच्या अहवालासोबतच सादर करण्यास कळविले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आíथक वर्षांतील खर्च १ एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत प्रगती झालेला, होणाऱ्या खर्चाचा हिशेब वेळोवेळी वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याचे कळविले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आठवडय़ाला योजनानिहाय खर्चाचा हिशेब सादर करणे बंधनकारक आहे.
