महानगरपालिकेसाठी तातडीने २५ कोटींची मदत राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येणार असून या निधीचा विनियोग व्यवस्थितरीत्या केल्यास अधिक निधी देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्य़ात लवकरच वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पीक कर्ज पुनर्गठण करण्यासंदर्भात योग्य सहकार्य न करणाऱ्या बँकांविरुद्ध कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पीक कर्जाची मुदत तीन वर्षे ऐवजी पाच वर्षे करण्यात आली आहे. व्याजदरात १२ टक्क्यांपैकी सहा टक्के व्याज राज्य शासन भरणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेच पाहिजे. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्न करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २८ प्रकारची कामे हाती घेण्यात आली असून राज्यात सुमारे एक लाख कामे सुरू आहेत. लोकसहभागातून ही कामे सुरू असून लोकसहभाग, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांच्या माध्यमातून दोन वर्षांत ११ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. या योजनेंतर्गत शेततळे, बंधारे या कामांना सुरुवात झाली असून लोकसहभागातून हजारो ब्रास गाळ काढण्याचे काम करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी महसूलमंत्री व पालकमंत्री एकनाथ खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खा. ए. टी. पाटील, खा. रक्षा खडसे आदी उपस्थित होते.