जिल्हा परिषद विशेष गेल्या सहा वर्षांत जिल्ह्य़ातील तब्बल २०२ तीर्थक्षेत्रांच्या (क दर्जाची) ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुमारे ३४ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तीर्थक्षेत्रांची संख्या व त्यावर खर्च झालेला निधी मोठा आहे. योजने व्यतिरिक्तही तेथे अन्य मार्गाने, अन्य योजनेतून निधी खर्च झालेला आहे. त्याची गणती नाही. परंतु तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतून झालेला खर्च, त्याचे निकष त्यातून निर्माण झालेल्या सुविधा, त्याचा होणारा वापर, यातून काय निष्पन्न होते आहे, याचा ताळमेळ जुळवण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात पुरातन काळापासूनच साधू, संतांच्या मांदियाळी राहिली आहे. त्यामुळे येथे धार्मिकस्थळे, तीर्थक्षेत्रे उदंडच. राज्यात यात्रा, जत्राही उत्साहात होतात. नगर जिल्हाही त्याला अपवाद नाही. नागरीकांचे पर्यटन होते तेही बहुतांशी तीर्थक्षेत्रीच. त्यामुळे ही ठिकाणे नेहमीच गजबजलेली असतात. तेथे मोठी उलाढालही होत असते.तीर्थक्षेत्र विकास म्हणजेच पर्यटन विकास असाही एक समज त्यातून रुढ झाला आहे. आपल्या गावातील कोणतेही धार्मिकस्थळ हे जागृत, मोठे तीर्थक्षेत्रच असल्याचा अभिमानही नागरिकांना असतो. अशा ठिकाणी गर्दी करणाऱ्या नागरिकांना सोयी, सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी तिर्थक्षेत्र विकासाची योजना राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी आणली. ग्रामविकास विभागामार्फत तीर्थक्षेत्र विकासाची योजना राबवली जाते. किमान १५ लाखांहून अधिक भाविक येतात किंवा यात्रा समारंभाच्यावेळी जमतात अशी तीर्थक्षेत्रे अ दर्जाची तेथील सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडुन निधी उपलब्ध होतो. ज्या ठिकाणच्या यात्रा, उत्सवाच्या वेळी चार लाखांहून अधिक भाविक येतात किंवा रोज किमान दीड, दोन हजार भाविकांची उपस्थिती असते, अशी ब दर्जाची तिर्थक्षेत्रे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध केला जातो तर जेथे यात्रा, उत्सवाच्यावेळी किमान लाखापेक्षा अधिकभाविक असतात तसेच रोज किमान ५०० पर्यंत भाविक जमा होतात, ती क दर्जाची क्षेत्रे व त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध होतो. सन १९९७ रोजी ही योजना सुरु झाली तरी त्याला गती मिळाली व निधीची नियमित तरतूद होऊ लागला तो सन २००८ पासून. त्यावेळी उदंड प्रस्ताव प्राप्त होऊ लागल्याने व निधी मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये स्पर्धा होऊ लागल्याने सन २०११-१२ मध्ये यासाठी काही निकष लागू करण्यात आले. या निकषात प्रामुख्याने समावेश होता तो गर्दीचा. त्यासाठी पोलिसांचे प्रमाणपत्र लागू करण्यात आले. निधी मिळण्याच्या प्रस्तावात हे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले. तीर्थक्षेत्रांचे महात्म्यच इतके अगाध की हे प्रमाणपत्रही सहजी प्राप्त होऊ लागले. प्रमाणपत्र देणारे पोलीस स्थानिक व आडबाजुच्या वाडी-वस्तीवरील तीर्थक्षेत्रही त्यांच्याच हद्दीतील, त्याचा हा परिणाम. त्यातुन निकष फोल ठरले आणि पहिल्याच वर्षी तब्बल ८५ प्रस्ताव दाखल झाले, त्यासाठी डिपीसीला ११ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली तरीही मोठी देणे बाकी (स्पिल) राहील्याने डिपीसीला दुसऱ्या वर्षी तरतुद करणे शक्यच झाले नाही. नंतर ५ कोटी ५० लाख, ८ कोटी १० लाख व मागील वर्षीसाठी ९ कोटी ३१ लाख अशी दरवेळेस वाढीव तरतूद केली जात आहे. मागील वर्षी एकूण ५० कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपुर्वी मंजूर झालेली २४ कामे अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहेत तर इतर तीन कामांवर तरतूद करुनही निधी खर्च करणे शक्य होणारे नसल्याने हा निधी अन्य कामांकडे वळवला गेला. या योजनेत दाखल होणारे प्रस्ताव व मंजूर होणारी कामे पाहिली म्हणजे एक गोष्ट लक्षात येते. तिर्थक्षेत्र विकास म्हणजे केवळ भक्तनिवास बांधणे आणि रस्ता तयार करणे. अन्य योजनेतूनही रस्ते तयार होतच असतात. या दोनशिवाय अन्य विकास कामे अपवादात्मकच आहेत. बांधलेल्या भक्तनिवासातून किती भक्तांचे वास्तव्य होते, त्याचा खरेच किती लाभ होतो याची सरकारी यंत्रणेने कधीही पाहणी केलेली नाही. भक्तनिवासाच्या लाभाची परिसरात बरीच चर्चा झडत असते. सर्वात ठळक बाब म्हणजे योजनेच्या निकषात जलसंधारणाच्या कामाचा समावेशही नाही आणि एकाही प्रस्तावात त्या कामाचा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने, देवस्थानने स्वत:हून समावेश केलेला नाही. पिण्याच्या पाणी पुरवठय़ाच्या योजनाही नगण्य अशाच आहेत. कोणत्याही धर्माचे देवस्थान याला अपवाद नाही. देवस्थानच्या ठिकाणी जर मोठय़ा संख्येने गर्दी जमते तर त्यांना पाणीही लागत असणार, या पाण्याची साठवणुक करणे, त्याचे संधारण करणे, तेथील पाणलोटाचा विकास करणे याला योजनेत स्थानच नाही, कोणत्या देवस्थानने त्यासाठी आग्रह धरलेला ऐकिवात नाही. तिर्थक्षेत्रे, देवस्थान हे भाविकांना दिशा देणारी असतात. त्यांनीच अशा कामाकडे कानाडोळा केला तर नागरीकांना त्याचे महत्व तरी कसे पटणार? देवस्थानच्या ठिकाणी इतकी मोठी गर्दी जमा होत असेल तर त्यांच्या श्रमदानातून जलसंधारणाचे मोठे कामही उभे राहू शकते. ते होताना दिसत नाही, त्यामुळे खासगी कंपनीच्या उत्पन्नाप्रमाणेच देवस्थानच्या उत्पन्नालाही ‘सामाजिक बांधिलकीच्या खर्चा’चे तत्व लागू करण्याची गरज भासते.
