घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अगोदर ४० कोटी भराच असे सांगली महापालिकेला आदेश देत हरित न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी २ नोव्हेंबपर्यंत तहकूब केली. या सुनावणीवेळी विभागीय आयुक्तांना हजर राहण्याचे निर्देश हरित न्यायालयाने दिले आहेत. शहरातील कचरा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होत नसल्याबद्दल शहर सुधार समितीने या संदर्भात हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मागील सुनावणीवेळी हरित न्यायालयाने महापालिकेला कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी विभागीय आयुक्तांच्या नावे अगोदर ६० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या संदर्भात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत हरित न्यायालयातच पुन्हा हजर होण्याचे निर्देश देत याचिका फेटाळली होती. महापालिकेने हरित न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे ६० पकी २० कोटी जमा केले असून अद्याप ४० कोटी भरणे गरजेचे आहे. या संदर्भात सुनावणीवेळी न्यायालयाने उर्वरित ४० कोटींचा भरणा विभागीय आयुक्तांकडे अगोदर करा, असे स्पष्ट आदेश देत पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. या सुनावणीवेळी विभागीय आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, महापालिकेने घनकचरा प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या होत्या. यावेळी ईको सेव्ह कंपनीने सर्वात कमी दराची म्हणजे २८ कोटी ९० लाखाची निविदा भरली आहे. कचऱ्यापासून इंधन व कंपोस्ट खत निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेची माहिती महापालिकेच्या वतीने हरित न्यायालयात सादर करण्यात आली. मात्र समितीच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापनात समितीचा सदस्य घेतला नसून अद्याप ४० कोटींचा भरणा केला नसल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावर वरील निर्देश न्यायालयाने दिले.
