जिल्ह्यात पीककर्ज वाटपावरून शेतकऱ्यांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांविषयी मोठी नाराजी आहे. या बँका गरजू शेतकऱ्यांना पीककर्ज देत नाहीत, असा आरोप वेगवेगळ्या संघटनांच्या वतीने केला जात आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात या वर्षी खरीप हंगामाच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट ९७५ कोटींचे असून, त्यापकी ४१७ कोटी पीककर्ज वाटप करण्यात आले. उद्दिष्टाच्या ४३ टक्के कर्जवाटप झाले असले, तरी आणखी दोन महिन्यांत यात मोठी वाढ होईल, असे अग्रणी बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले. जिल्ह्यात गेल्या वर्षी खरीप हंगामात ७९९ कोटी रुपये पीककर्जाचे उद्दिष्ट होते. त्यात ७५८ कोटी कर्जवाटप करण्यात आले. रब्बी हंगामासाठी १४१ कोटींचे उद्दिष्ट होते. या वर्षी जिल्ह्यात ९७५ कोटींचे उद्दिष्ट असताना अजून उद्दिष्टाच्या निम्माही टप्पा गाठला गेला नाही. खरीप हंगामासाठी उद्दिष्टाच्या ४३ टक्के पीककर्ज वाटप झाले. यात १ लाख १७ हजार ८८५ खातेदारांना कर्जाचा लाभ मिळाला. जिल्ह्यात काही राष्ट्रीयीकृत बँका पीककर्ज वाटपाबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खातेदारांची संख्या मोठी आहे. भारतीय स्टेट बँकेने ९ हजार १७२ खातेदारांना पीककर्ज वाटप केले, तर स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद खातेदारांची संख्या ७ हजार ११७ आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या १२ हजार ७२४ खातेदारांना ७ हजार २७९ कोटी कर्जाचे वाटप झाले.राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षाही खातेदारांची सर्वाधिक संख्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे आहे. जिल्हा बँकेचे ७८ हजार ८२६ खातेदार आहेत. जिल्हा बँकेत सर्व खाती जुन्याचे नवे करण्यासाठीच कर्ज दिले जाते. हे वाढीव कर्ज संबंधित खात्यांवर टाकून ती खाती कार्यान्वित केली जातात. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून फारसे पीककर्ज मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांत बँकेची आर्थिक स्थिती शेतकऱ्यांना मोठय़ा संख्येने पीककर्ज देण्याची राहिली नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळले आहेत. जिल्ह्यात काही राष्ट्रीयीकृत बँका पीककर्जाबाबत उदासीन असल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी संघटना तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आदींनी केला. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जवाटप धोरणाबाबत असलेल्या नकारात्मक भूमिकेविरोधात राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष विजय भांबळे यांनी याच महिन्यात जिंतूरला रास्ता रोको व उपोषण केले होते. त्यानंतर सेलू व जिंतूर तालुक्यांतील पीककर्जाबाबत बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दोन दिवसांपूर्वीच भाकपच्या वतीने एचडीएफसी बँकेला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन झाले.पीककर्जासंदर्भात अग्रणी बँकेचे जारुंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपल्याकडे रब्बी हंगामात फारशी पीककर्जाची मागणी नसते. या उलट खरिपाची पेरणी मोठय़ा प्रमाणात असते. आता दोन महिन्यांत उद्दिष्टाच्या ४३ टक्के वाटप झाले असले, तरी भविष्यात दोन महिन्यांत वाटप मोठय़ा प्रमाणात होईल व आपण उद्दिष्टाजवळ पोहोचू, असे त्यांनी सांगितले. भाकपचे कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका पीककर्जाबाबत मोठय़ा प्रमाणात उदासीन असल्याचा आरोप केला.
