कच्चा माल म्हणून पाणी वापरणाऱ्या बीअर आणि विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्यांकडे सध्या ४५ कोटी ४४ लाख ८५ हजार रुपये थकबाकी आहे. जलसंपदा विभागाने पाण्याच्या स्वामित्व दरात वाढ केल्यानंतर एमआयडीसीने प्रतिलीटर केवळ ३ पसे पाणीपट्टीत वाढ केली. तो दर मान्य न करता बीअर उत्पादक कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. जुन्या दराप्रमाणे पाणीपट्टी वसुली होत आहे आणि थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये ९ विदेशी मद्य व बीअर कंपन्या आहेत. यातील ८ कंपन्यांनी वाढीव पाणीपट्टीस विरोध करीत न्यायालयात धाव घेतली, तर काल्सबर्ग कंपनीने नव्या दराने सर्व रक्कम भरली. सध्या एमआयडीसीकडून १ हजार लीटरसाठी वाळूज औद्योगिक वसाहतीत ४२ रुपये ५० पैसे, तर चिकलठाणा वसाहतीत ४५ रुपये ५० पैसे आकारले जातात. विषारी रसायने शेतीत सोडून प्रदूषण करणाऱ्या रॅडिको कंपनीस उत्पादन बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कंपनीकडे २ कोटी ३४ लाख ८० हजार ७८३ रुपये थकले आहेत. आता ही रक्कम कशी वसूल करायची, असा प्रश्न एमआयडीसीपुढे आहे. कंपनी बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने दिले होते. मात्र, रॅडिको कंपनीचे पाणी अजून बंद करण्यात आले नाही. कंपनीचा पाणी जोडणी करार रॅडिको नव्हे तर शेतकरी बळीराम, शेंद्रा या नावाने आहे, हे विशेष. मे महिन्यात त्यांनी १८ लाख ५४ हजार २९१ रुपये भरले नाहीत. आता ही कंपनी बंद करण्यात आली असली, तरी त्याबाबतचा पत्रव्यवहार अजून प्रदूषण मंडळाकडून झाला नसल्याने या कंपनीचे पाणी अजूनही सुरूच आहे.
