मुंबई : सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाला (एसईबीसी) शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याच्या आणि ते वैध ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दावे-प्रतिदावे सुरू झाले असतानाच सरकारने मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नोकरीतील १३ टक्के आरक्षणानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गट ब मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील रिक्त पदांवर मराठा समाजातील ५४ जणांच्या नियुक्त्या शुक्रवारी जाहीर केल्या. त्यात ३४ पुरुष, १६ महिला आणि दोन खेळाडू आहेत. मराठा समाजास शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाल्यानंतर शासनाने विविध विभागांतील ७२ हजार पदांच्या महाभरतीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदांच्या जागा भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र या कायद्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने ही प्रक्रिया अर्ध्यावरच थांबली होती. उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गातून १३ टक्के आरक्षण देण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यावर विभागाने एसईबीसी प्रवर्गात पात्र ठरलेल्या ५४ उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे विविध आरक्षणे आणि खुल्या प्रवर्गातील अशा ३०० उमेदवारांच्या नियुक्तीचेही आदेश काढण्यात आले आहेत. भाजपच्या आशा पल्लवित; विरोधक बचावात्मक मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपला दिलासा मिळाला आहे. विरोधकांना बचावात्मक होऊन आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी भूमिका घ्यावी लागली. मराठा आरक्षणाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न भाजपने खुबीने घेतला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा राजकीय फायदाही झाला. विधानसभा निवडणुकीत त्याचा जास्तीत जास्त लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरविल्याने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकावे म्हणून राज्य सरकारने वकिलांची फौज उभी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील स्वत: यात लक्ष घालतात. निवडणुकीपर्यंत मराठा आरक्षणाला आडकाठी येऊ नये, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.
