पतसंस्था वाढल्या तरी बेकायदा सावकारीही जिल्ह्यात जोमात मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता नगर : जिल्ह्यात सहकारी पतसंस्था, बँकांची चळवळ जोमाने वाढल्याचा व त्यामुळे गोरगरिबांना सहज कर्ज उपलब्ध होत असल्याचा दावा केला जात असला तरी वाढत्या बेकायदा सावकारीने हा दावा सहज खोडून काढला आहे. जिल्ह्यात बेकायदा सावकारी संदर्भात ५४४ तक्रारी गेल्या सात वर्षांत, कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सहकार विभागाकडे दाखल झाल्या. त्यातील ५१६ तक्रारींची छाननी पूर्ण करण्यात आली. यामध्ये पुराव्यासह तक्रार करण्याचे प्रमाण मात्र कमीच आहे. १४ प्रकरणात आत्तापर्यंत १७ सावकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत तर ९२ प्रकरणात स्थावर मालमत्तेच्या सुनावणीचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल करण्यात आले आहेत. सहकार विभागाने गेल्या काही दिवसात जामखेड, कर्जत येथील सावकारांवर धाडी टाकल्या. श्रीरामपूरमध्ये एका तरुणाने सावकाराच्या छळामुळे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात वाढत्या बेकायदा सावकारीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. जामखेडमधील सावकाराकडून तब्बल ३२ कोरे धनादेश जप्त करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात पतसंस्थांचे जाळे वाढत असले तरी खासगी सावकाराकडे जाणारी पावले थांबलेली नाहीत. पत नसणाऱ्यांना तातडीने व झटपट मिळणारे कर्ज हे त्यातील प्रमुख प्रलोभन आहे. त्यामुळे खासगी सावकारीला मोठी चालना मिळते आहे. करोना काळात उपचारासाठी तातडीच्या पैशासाठी अनेकांनी खासगी सावकारांकडे धाव घेतली. थोडय़ा खर्चासाठी अधिक मूल्याची जमीन, वाहने, घर, दागिने सावकाराकडे गहाण ठेवण्याचे प्रकार घडतात. भिशीच्या नावाखालीही सावकारी चालते. भाजीपाला व्यवसायासाठी सकाळी १ हजार रुपये घेऊन सायंकाळी त्याचे ११०० रुपये आकारणी करणारेही सावकार आहेत. बहुसंख्य बेकायदा सावकारांची पठाणी वसुली असते. त्यातून गुन्हेगारीलाही चालना मिळते आहे. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) २०१४ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सहकार विभागाकडे बेकायदा सावकारी विरोधात तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले. गेल्या सात वर्षांत ५४४ दाखल झाल्या. मात्र या पुराव्यानिशी तक्रार करण्याचे प्रमाण कमी आहे. ५१६ तक्रारींची छाननी पूर्ण करण्यात आली. २८ बाकी आहेत. १५ वर्षे मर्यादेमुळे १९ तक्रारी रद्दबातल करण्यात आल्या. १४ तक्रारीनुसार १७ सावकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. १२ प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पैशासाठी सावकाराने जमीन लिहून घेतल्याच्या ९२ तक्रारी आढळल्या. ६५ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले नाही. १५ जणांना १८ हेक्टर जमीन परत मिळाली बेकायदा सावकाराने स्थावर मालमत्ता कर्जापोटी विकत घेण्याचा प्रयत्न केल्यास ती पुन्हा मूळ मालकाला परत देण्याचे अधिकार कलम १८ (२) अन्वय जिल्हा उपनिबंधकांना आहेत. तलाठय़ांना मूळ मालकाचे नाव लावण्याचे आदेश दिले जातात. असे ९२ प्रस्ताव या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले आहेत. त्यातील १५ जणांना १७ हेक्टर ९६.५ गुंठे जमीन सहकार विभागाने मूळ मालकाला परत मिळवून दिली आहे. यंदाच्या वर्षांत राहुरी व देवळाली प्रवरा येथील तक्रारदारांना श्रीरामपूरच्या सावकारांनी लाटलेली जमीन परत मिळवून दिली आहे. या सावकाराने दोन वेळा तक्रारदाराची जमीन विकत घेऊन पुन्हा ती मूळ मालकाला परत दिल्याचे आढळले. यातूनच या सावकाराने बेकायदा व्यवहार केल्याचे आढळले. १२३ सावकारांचे साडेनऊ कोटी कर्ज वितरण जिल्ह्यात गेल्यावर्षी सहकार विभागाकडून १२३ जणांनी सावकारीचा अधिकृत परवाना मिळवला. यंदा सावकारी परवाना घेणाऱ्यांची संख्या १११ झाली आहे. या सावकारांनी गेल्या वर्षभरात ९ कोटी ६९ लाख ३९ हजार रुपयांचे कर्ज वितरण केले. यंदा सावकारीचा परवाना घेणाऱ्यांचे प्रमाण काहीसे घटले. परवानाधारक सावकारांनी व्याजदर किती आकारावा याचे प्रमाण सरकारने ठरवून दिले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याला तारणासह ९ टक्?क्?यांनी, विनातारण १२ टक्कय़ांनी, बिगर शेतकऱ्यांना तारणासह १५ टक्?क्?यांनी तर विनातारण १८ टक्कय़ांनी कर्ज वितरण करणे बंधनकारक आहे. या सावकारांनी किती रक्कम कर्ज वितरीत करावी यावर बंधन नाही. सहकार विभागाकडे दाखल झालेल्या तक्रारीत परवानाधारक सावकार विरुद्धच्या तक्रारी अपवादात्मकच आहेत. प्रशिक्षण व निधीची आवश्यकता बेकायदा सावकारी विरुद्धच्या तक्रारीत घराची, दप्तराची तपासणी करण्याचे अधिकार सहकार अधिकाऱ्यांना आहेत. हे काम काळजीपूर्वक होणे आवश्यक असते. न्यायालयाकडून वेळोवेळी नवीनवीन निकाल दिले जातात, यासंदर्भात सहकार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक ठरते. पोलीस, पंचासह धाड टाकण्याचे काम गोपनीयता बाळगून करावे लागते. त्यासाठी वाहनांची आवश्यकता भासते. मात्र यासाठी कोणतीही तरतूद सहकार विभागाकडे नाही. त्यामुळे कारवाई करताना सहकार विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागतो. अवैध सावकारीविरोधात बाधित कर्जदाराने, शेतकऱ्याने पुराव्यानिशी सहकार विभागाकडे तक्रारी दाखल कराव्यात. तक्रारींची गोपनीयता राखून उचित कार्यवाही करण्यात येईल. अनेकदा तक्रारी देताना पुरावे अपवादात्मकच सादर केले जातात. त्यामुळे कारवाई करताना अडचणी जाणवतात. दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक, नगर.
