शैक्षणिकदृष्टय़ा राज्यातील सर्वाधिक मागास जिल्ह्णाांमध्ये समावेश होणाऱ्या नंदुरबारमधील ६४ टक्के विद्यार्थी ड श्रेणीत असून त्यांना लिहिता वाचता येत नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या एका पाहणीतून पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरापासून जिल्ह्य़ातील प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त असून कामचलाऊ पध्दतीने विभागाचा गाडा ओढण्यात येत आहे.जिल्ह परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्तेचा आढावा घेण्यासाठी अलीकडेच खात्यातंर्गत सर्वेक्षण केले. त्यात जिल्ह्णाातील ५४ हजार प्राथमिक विद्यार्थ्यांपैकी फक्त चार टक्के विद्यार्थीच अ श्रेणीत आहेत. भयावह गोष्ट म्हणजे ६४ टक्के विद्यार्थी म्हणजे सुमारे ३४ हजार ५०० विद्यार्थी हे ड श्रेणीत आहेत. त्यांना लिहिता वाचताही येत नाही. हे सर्वेक्षण मराठी आणि गणित यांसारख्या विषयासंदर्भात घेण्यात आले असून या दोन्हीही विषयांबाबत जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांची असलेली बिकट अवस्था या जिल्ह्य़ातील ढासळलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेची प्रचिती देत आहे. उर्वरीत ३२ टक्के विद्यार्थी ब आणि क श्रेणीतील आहेत. आदिवासीबहुल नंदुरबारमध्ये शिक्षणाच्या प्रचार आणि प्रसारासंदर्भात शासन स्तरावरुनच उदासीनता आहे. जिल्ह्णाातील शिक्षण अधिकाऱ्याचे पद वर्षभरापासून रिक्त आहे. दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन जिल्ह्य़ाची बोळवण केली जात आहे. आतापर्यत जिल्ह्य़ाला लाभलेल्या शिक्षण अधिकाऱ्यांपैकी बहुतांश अधिकारी हे निलंबीत होऊन शिक्षा भोगण्याच्या हेतूनेच जिल्ह्य़ात पाठविण्यात येतात किंवा या ठिकाणाहून बदली होताच ते निलंबीत झाले आहेत. जिल्ह्णाात शिक्षण विभागातील वर्ग दोनची अनेक पदे रिक्त असून दुसरीकडे सर्व शिक्षा अभियानातील केंद्रीय स्तरावरुन नेमणूक होणारी अनेक तांत्रीक पदेही रिक्त असल्याने विभागाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.जिल्ह्णातील अतीदुर्गम शांळामध्ये तर परिस्थिती अत्यंत बिकट असून या ठिकाणचे शिक्षक केवळ २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट या दिवशीच शाळा उघडत असल्याचे यापूर्वीही अनेक बडय़ा अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यात स्पष्ट झाले आहे. त्यातच शालेय पोषण आहारात अनेक त्रुटी आणि भ्रष्टाचार होत असून शिक्षकांचे वेतनही तीन ते चार महिन्यांपर्यत रखडत आहे. अशा अनेक व्याधीने ग्रासलेल्या नंदुरबार जिल्ह्णाातील शिक्षण विभागाकडून उत्तीर्ण होण्याची अपेक्षा तरी कशी बाळगावी, असा प्रश्न पालकांना पडत आहे.नीलेश पवार, नंदुरबार
