७० हजार ‘आशां’चा मंगळवारपासून बेमुदत संपाचा निर्णय!

आमची सुरक्षा, आमचे कुटुंब, कष्ट आणि मानधन यावर सरकार कोणताच ठोस निर्णय घेत नाही. उलट संप फोडण्याचे उद्योग सरकार करत आहे. एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या ‘आशां’ना सरकार रोज ३५ रुपये म्हणजे महिन्याला हजार रुपये देत असून ही ‘आशां’ची थट्टा असल्याचे राज्य ‘आशां’ कर्मचारी कृती समितचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. करोनाच्या गेल्या वर्षभरात राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांनी स्वत: च्या घरादाराची वा जीवाची पर्वा न करता गावागावात जाऊन करोना रुग्णांसाठी काम केले. राज्याची ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आशां’च्या कामावर अवलंबून आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ योजना केवळ आणि केवळ आशांनी केलेल्या कामामुळे यशस्वी होऊ शकली. ७२ प्रकारची आरोग्याची कामे ‘आशां’ कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जातात. याबदल्यात आरोग्य विभागाकडून साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळायचा. करोनाकाळात गेले वर्षभर केवळ करोना विषयक कामे करावी लागल्याने आरोग्य विभागाकडूनही एक रुपया मिळत नाही. राज्य सरकारकडून मिळणारे चार हजार अधिक केंद्राकडून मिळणारे एक हजार रुपयांत ‘आशां’ ना बारा तास सध्या काम करावे लागते. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा ‘आशां’ नी करोना गाव मुक्तीसाठी काम करावे अशी ‘आशा’ बाळगली आहे. त्यांच्या कामांचे गोडवे गात मानाचा मुजरा करणारे मुख्यमंत्री योग्य मोबदला कधी देणार असा सवाल ‘आशां’ कडून करण्यात येत आहे. आरोग्यमंत्री व अन्य अधिकारी कोणतही ठोस आश्वासन देत नाहीत.

वेठबिगार म्हणून राबविणाऱ्या ७० हजार ‘आशां’चा बेमुदत संपाचा निर्णय!

गेले वर्षभर करोनात काम करणाऱ्या ‘आशां’च्या आरोग्याची जबाबदारी घ्यावी, त्यांना व कुटुंबाला विमा संरक्षण कवच द्यावे तसेच योग्य मानधन द्यावे यासह आशांच्या ज्या काही महत्वाच्या मागण्या होत्या त्यावर सरकार मीठाची गुळणी धरून बसले आहे. आशां ना सॅनिटाइजर, मास्क , हातमोजे तसेच आरोग्याच्या कोणत्याही सुविधा नियमित दिल्या गेल्या नाहीत, असे आशा संघटनांचे नेते शंकर पुजारी यांनी सांगितले. ‘आशां’ना करोना काळात सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत काम करावे लागते मात्र योग्य मोबदल्याबाबत आरोग्य विभागाचे मंत्री राजेश टोपे एका शब्दानेही बोलत नाहीत असे स्वाती धायगुडे यांनी सांगितले. ‘आशां’ ना किमान १३ हजार रुपये मिळाले पाहिजे तसेच त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सुविधा आणि विमा कवच मिळाले पाहिजे असे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सरकार आशा कार्यकर्त्यांमध्ये भेदभाव करून फुट पाडण्याचे काम करत आहे. शहरी भागात करोनासाठी काम केल्याबद्दल रोज ३०० रुपये दिले जातात तर ग्रामीण भागात गावोगावी व घरोघरी जाणाऱ्या आशां ना रोज केवळ ३५ रुपये देऊन वेठबिगार म्हणून काम करून घेतले जाते. आशां ना राज्य सरकारकडून चार हजार तर केंद्र सरकारकडून करोना भत्ता म्हणून एक हजार असे पाच हजार रुपये मिळतात. हे पैसेही वेळेवर दिले जात नाहीत. आशा कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आपल्या मागण्या सरकारला दिल्या आहेत. मात्र सरकार केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करते.

राज्यातील ७० हजाराहून अधिक असलेल्या ‘आशा’ या सरकारच्या गुलाम नाहीत. अलीकडेच एका बैठकीत आम्ही मानधनाचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘हवतर आशांनी संप करावा सरकार तृतिय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेईल’ अशी उद्दाम भाषा वापरली होती. एकीकडे उपमुख्यमंत्री अपमान करणार तर मुख्यमंत्री ठाकरे आशांचे ऋण विसरता येणार नाही असे सांगणार, मात्र योग्य मोबदला देण्याबाबत काहीच बोलणार नाही हे आता खपवून घेणार नाही. गेल्या वर्षभरात साडेतीन हजाराहून जास्त आशा कार्यकर्त्यांना करोनाची लागण झाली आहे तर अनेक आशांचा वा कुटुंबातील लोकांचा मृत्यू झाल्याचे या आशांचे म्हणणे आहे. मात्र आमच्या सुरक्षेचा वा योग्य मानधनाचा कोणताही विचार होत नसल्याने १५ जूनपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. आता करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांचा जीव वाचविण्यासाठी गावागावात जाऊन ‘आशां’ काम करावे तसेच ‘करोना मुक्त गाव’ योजनेसाठी ‘आशां’नी राबावे अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून ‘आशां’ च्या न्याय मागणीचा सन्मान त्यांनी करावा हीच आमची अपेक्षा असल्याचे आशा कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पावसाळ्यात अनेक गावांचा संपर्क तुटल्यानंतर केवळ आशा हाच आरोग्य विभागाचा आधार असतात. या आशां कार्यकर्त्यांना आता तरी वेठबिगार म्हणून राबवू नका, असे आवाहन एम. ए. पाटील यांनी केले आहे.