मनपाचे अद्ययावत रुग्णालय व सौरऊर्जा प्रकल्पास मान्यता नगर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (डीपीसी) सर्वसाधारण आराखडय़ात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२८.६१ कोटींची वाढ करत एकूण ७१० कोटी रुपयांच्या (आदिवासी क्षेत्रासह) आराखडय़ास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. नगर शहरात महापालिकेची मोडकळीस आलेली कै. बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयाची इमारत पाडून तेथे अद्ययावत रुग्णालय उभारण्याच्या १५ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय शहरास १० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्पही मंजूर करण्यात आला आहे. आज, बुधवारी नाशिक येथे जिल्हा वार्षिक आरखडय़ासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी या वाढीव प्रारूप आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, आ. संग्राम जगताप, आ. डॉ. किरण लहामटे, आ. आशुतोष काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण आराखडय़ासाठी ३८१.३९ कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. आता ती वाढवून ५१० कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा सर्वसाधारण प्रारूप आरखडा मंजूर करण्यात आला. जिल्हा विकासासाठी दिलेल्या या निधीतून दर्जेदार कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा पवार त्यांनी व्यक्त केली. याच सभेत नगर शहरातील मनपाचे कै. बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयाची इमारत पाडून तेथे अद्ययावत रुग्णालय इमारतीच्या १५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित आराखडय़ासह तसेच १० मेगावॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीस मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आ. जगताप यांनी दिली. सन २०२१—२२ साठी राज्य सरकारने नगर जिल्ह्याच्या वार्षिक योजना आराखडय़ात सर्वसाधारण विभागास ३८१.३९ कोटींची मर्यादा कळवली होती. त्यानुसार या मर्यादेत आराखडा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी हा निधी वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यावर, उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १२८.६१ कोटींची वाढ करीत एकूण ७१० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी पालकमंत्री मुश्रीफ, जिल्हाधिकाऱ्यांसह उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यासाठी वाढीव निधीची मागणी केली. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, रस्ते, प्राथमिक शाळा बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची निर्मिती, इमारती बांधकाम यासह कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास, ऊर्जा, उद्योग व खाण, सामाजिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना आदींसाठी यंत्रणांची मागणी विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यात भौगोलिकदृष्टय़ा जिल्हा मोठा असल्याने त्याप्रमाणात निधीत वाढ करण्याची मागणी केल्याने उपमुखमंत्री पवार यांनी निधी वाढवून देत असल्याचे सांगितले. मागील वर्षी जिल्ह्यास ४७५ कोटी उपलब्ध करण्यात आले तर आता पुढील वर्षांसाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी ७१० कोटीच्या प्रारूप आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. ५० कोटींचा प्रोत्साहन निधी नाशिक विभागात नियोजन समिती माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे करणाऱ्या जिल्ह्यास ५० कोटींचा प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यामध्ये ‘आय—पास‘ प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असतील.
