ना धावपट्टीचा विस्तार, ना विमानाचे ‘टेकऑफ’; राजकीय उदासीनतेने विदर्भातील ७६ वर्षे जुने विमानतळ दुर्लक्षित प्रबोध देशपांडे, अकोला पश्चिम वऱ्हाडाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणारे अकोल्यातील शिवणी विमानतळ सध्या अडगळीत पडले आहे. शेजारच्या अमरावती जिल्हय़ातील बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन होत असताना त्यापेक्षा अगोदरची ७६ वर्षे जुने शिवणी विमानतळ राजकीय उदासीनतेमुळे उपेक्षित राहिले. मध्य भारतातील हवाई प्रवासाची गरज लक्षात घेऊन अकोल्यात १९४३ मध्ये ब्रिटिश शासनाच्या काळात शिवणी विमानतळाची उभारणी करण्यात आली. विदर्भातील नागपूरनंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यातील सर्वात जुने असलेल्या शिवणी विमानतळाकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. ब्रिटिश काळात या विमानतळाचे विशेष महत्त्व होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर विमानतळाची वाताहत झाली. केवळ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या छोटय़ा विमानाच्या उड्डाणासाठीच हे विमानतळ मर्यादित राहिले. विमानतळाचे २००९-१० मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले. ‘एटीआर-७२’ प्रकारचे विमान उतरवण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याची गरज आहे. शिवणी विमानतळाच्या विस्तारित धावपट्टीसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची ६०.६८ हेक्टर जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. त्यानंतरही विस्तारासंदर्भात कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. विमानतळाच्या दोन्ही बाजूची खासगी जमीनही आवश्यक आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी खासगी २१.५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्हय़ातील पर्यटन विकास, भविष्यात वाढता उद्योग, व्यवसाय व मध्य भारतातील हवाई वाहतूक पाहता अकोल्यात विमानतळ गरजेचे आहे. राज्यातील इतर शहरांमध्ये विमानतळ उभारून किंवा अस्तित्वातील विमानतळाचे नूतनीकरण करून ते सुरू करण्यावर राज्य शासन भर देते. मात्र, शिवणी विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरणच्या ताब्यात असल्याचे कारण पुढे करून त्याच्या विस्तारीकरणासाठी राज्य शासनाकडून कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. विमानतळाच्या विकासासाठी ते राज्याच्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, तोही प्रयत्न फसला. प्राधिकरणाने विमानतळ ताब्यात देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिवणी विमानतळाच्या विस्ताराचा प्रश्न निर्माण झाला असून, राज्य शासन व विमानतळ प्राधिकरणामध्ये केवळ टोलवाटोलवी सुरू आहे. विस्तारीकरणाची मागणी मागून आलेल्या बेलोरा विमानतळाने विकासाचे ‘उड्डाण’ घेतले असताना शिवणी विमानतळ अद्यापही ‘टेकऑफ’च्या प्रतीक्षेत आहे. राज्य शासनाकडून सापत्न वागणूक शिवणी विमानतळासाठी लागणाऱ्या खासगी जमिनीचे मोजमाप पूर्ण झाले आहे. विस्तारित धावपट्टीसाठी २१.५ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. त्यासाठी साधारणत: ८५ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून अद्यापही निधी देण्यात न झाल्याने भूसंपादनाचे कार्य रखडले आहे. एकीकडे राज्य शासन बेलोरा विमानतळासाठी कोटय़वधींचा निधी खर्च करत असताना दुसरीकडे शिवणी विमानतळाला सापत्न वागणूक देत असल्याचे अधोरेखित होते. ‘उडान’चा लाभही दूरच छोटय़ा शहरांना हवाईमार्गे जोडण्यासाठी व सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात विमानप्रवास करता यावा, यासाठी, केंद्र सरकारने क्षेत्रीय हवाई वाहतूक योजना अर्थात ‘उडान’ योजना प्रत्यक्षात आणली. या अंतर्गत विमानसेवा कंपन्यांना वापरात नसलेल्या विमानतळांवरून उड्डाणे सुरू करण्याचे कंत्राट दिले जाते. अकोल्यातील ७६ वर्षे जुन्या शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तारच झाला नसल्याने गरज असूनही ‘उडान’ योजनेचा लाभ होणे शक्य नाही. शिवणी विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरणकडून राज्य शासनाच्या ताब्यात घेण्याचे वारंवार प्रयत्न करण्यात आले. प्राधिकरणाने अद्याप विमानतळ राज्य शासनाच्या ताब्यात दिले नाही. राज्य शासनाकडून शिवणी विमानतळाचा विकास करून येथून निश्चितच हवाई सेवा सुरू करण्यात येईल. - डॉ.रणजीत पाटील, पालकमंत्री, अकोला.
