गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना राज्यातील सुमारे ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा निष्कर्ष या संदर्भातील एका सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. येथील ‘किसान आझादी आंदोलन’ या संघटनेच्या वतीने कृषी कायदे व किमान हमी भाव या विषयांवर १६ जानेवारीपासून शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची या कायदेसंदर्भात काय मते आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्य़ांतून १६१४ शेतकऱ्यांनी यात सहभाग नोंदविला. या सर्वेक्षणात सुमारे ८९.३ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांबद्दल जागृत असल्याचे मत व्यक्त केले. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत का? या प्रश्नावर ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाही असे उत्तर दिले आहे. स्वामीनाथन आयोग म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आयोग अजून देशात लागू झालेला नाही. या सर्वेक्षणामध्ये ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, असे मत व्यक्त केले आहे. ८२.६ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळतो असे सांगितले आहे, तर ७.५ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला सरकारने घोषित केलेला हमी भाव मिळतो, असे सांगितले.
