पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानची ८५ एकर जमीन यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दारव्हा तालुक्यात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. पंढरपूर देवस्थानच्या विश्वस्तांचा एक चमू दारव्हा येथे शनिवारी येऊन गेला. समितीचे एक सदस्य वसंतराव पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी श्यामकांत मस्के यांची भेट घेऊन ही जमीन देवस्थानला मिळावी, या दृष्टीने आवश्यक ती कारवाई तातडीने करावी म्हणून निवेदन दिले.
पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या देवस्थान समितीने दारव्हा तालुक्यातील देवस्थानच्या जमिनीचा पाहणी दौराही केला. उल्लेखनीय म्हणजे, दारव्हा येथील एक सामाजिक कार्यकत्रे भीमराव राठोड यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार देवस्थानला याबाबत सविस्तर कळवले. देवस्थानने ही जमीन ताब्यात घ्यावी, अशी विनंतीही सरकारला केली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आमदार संदीप बाजोरिया यांनी या संदर्भात विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. विशेष म्हणजे, या जमिनीवर कुळ बसत नसतानाही कुळ बसविण्यात आले आहे ते त्वरित रद्द करून जमिनीचा सातबारा उतारा पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या नावे करून देण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केल्याची माहिती समितीचे सदस्य वसंतराव पाटील यांनी केल्याचे वार्ताहरांना सांगितले. देवस्थानच्या सर्व शेतजमिनी समिती ताब्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी दारव्ह्य़ाचे शेतकरी नेते प्रा. अजय दुबे, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती गोिवदराव जाधव इत्यादी उपस्थित होते.
उपविभागीय अधिकारी श्यामकांत मस्के व तहसीलदार सुधीर पाटील यांच्याकडून मिळालेल्या सहकार्याबद्दल तसेच पंढरपूर देवस्थानची जमीन तालुक्यातील भुलाई, तळेगाव शेंद्री येथे असल्याचे प्रकरण सामाजिक कार्यकत्रे भीमराव राठोड यांनी उघडकीस आणल्याबाबत सर्वाना धन्यवाद दिले. देवस्थानच्या शेतजमिनीचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार समितीला असल्याचे सांगून वसंतराव पाटील म्हणाले की, तालुका पातळीवर समिती स्थापन करून दरवर्षी लिलाव पद्धतीने वहितीकरिता जमिनी दिल्या जातील. तसेच त्यापासून मिळणारे उत्पन्न संस्थानच्या विकासाकरिता खर्च करण्यात येईल. दरम्यान, तत्कालीन तलाठय़ाकडून देवस्थानच्या शेतजमिनीच्या कागदपत्रात कशा प्रकारे खोडतोड करण्यात आली, याची माहिती पत्रकारांना देऊन त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. वास्तविक, १९९० पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा देवस्थान समितीकडून करण्यात येत असल्याचे पुरावे त्यांनी महसूल विभागाला दिले व उपस्थितांनाही दाखविले. मात्र हे प्रकरण लालफितशाहीच्या झारीतील कोणत्या शुक्राचार्याने अडकवून ठेवले, याची चौकशी करण्याची मागणीही पाटील यांनी केली. यावेळी शेतकरी नेते प्रा. अजय दुबे यांनी समितीकडे ऑनलाइन टेंडर प्रक्रियेची मागणी केली, जेणे करून शेतकऱ्यांना देवस्थान समितीशी थेट संपर्क साधणे सोपे होईल. या सूचनेचा विचार करून योग्य तो निर्णय देवस्थान समिती घेईल, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.