बाहेरील जिल्हय़ातील निकृष्ट तुरीने गोदाम व्यापले; खरेदी बंद व तूर पडून असल्याने शेतकरी अडचणीत अकोला : तूर विक्रीसाठी ऑनलाइन अर्ज करुन शेतकरी प्रतीक्षा यादीत असतांनाही नाफेडकडून तूर खरेदी बंद करण्यात आली. अकोला जिल्हय़ातील गोदामांमध्ये बाहेरील जिल्हय़ातील निकृष्ट दर्जाची तुरीची साठवणूक केल्यामुळे सुमारे दीड महिन्यांपासूनच जागेचे कारण पुढे करुन प्रशासनाकडून तूर खरेदी करण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. परिणामी, लाखो क्विंटल तूर विक्री अभावी पडून असल्याने खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आला आहे. प्रशासनाच्या भ्रष्ट साखळीमुळे शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. तूर खरेदी राज्य शासनाच्या अवघड जागेवरचे दुखणे झाले आहे. गत दोन ते तीन वर्षांपासून राज्यात तुरीचे प्रचंड उत्पादन झाले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून तुरीचे भाव पाडण्यात आले. आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवरून भाव अवघ्या अडीच ते तीन हजारावर आले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून नाफेडमार्फत तूर खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणा व भ्रष्ट साखळीमुळे तूर खरेदी प्रक्रियेतील भोंगळ कारभार वारंवार चव्हाटय़ावर आला. गत वर्षी बारदाणा नसल्याचे कारण पुढे करुन तूर खरेदी बंद करण्यात आली होती. यावर्षी गोदामाचे नवीन कारण समोर करण्यात आले. जिल्हा प्रशासन, वखार, पणन व मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. २०० कि.मी.च्या परिसरात जागा मिळेल, त्या ठिकाणी खरेदी केलेल्या तूर साठवणुकीचा शासन निर्णय आहे. अकोल्यात इतर जिल्हय़ात खरेदी केलेली निकृष्ट दर्जाची तूर साठवण्यात आली. त्यामुळे जागा नसल्याचे कारण सांगून खरेदी अनेक वेळा बंद ठेवण्यात आली. हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यावर अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे, अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी थेट वखार महामंडळाचे गोदाम गाठून झाडाझडती घेतली. त्यामध्ये बाहेरील जिल्हय़ातील साठय़ात सिमेंट, माती, खडे, कचरा मिश्रित तूर साठवून ठेवल्याचा प्रकार चव्हाटय़ावर आला. शासनाच्या तूर खरेदी प्रक्रियेला शासकीय यंत्रणांच्या बेताल कारभाराने खीळ बसल्याचे समोर आले. अकोला औद्योगिक वसाहतीत एकाच ठिकाणी दोन गोदाम आहेत. यात अकोला, वाशीम, बुलडाणा जिल्ह्यत खरेदी केलेल्या तुरीचा साठा आहे. पारस येथील खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधूनही अकोल्यात गोदामात साठा करण्यात आला. तूर खरेदीचे नियम कठोर असतानाही केवळ मलिदा लाटण्यासाठी भ्रष्ट साखळीने नियम धाब्यावर बसवून निष्कृष्ट तूर खरेदीला प्राधान्य दिले. हे एक उदाहरण समोर आले असले, तरी ही परिस्थिती सर्वत्र आढळून येते. तूर खरेदी प्रक्रियेत विविध टप्प्यावर भ्रष्ट साखळी कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन दलालांमार्फत खरेदीला प्राधान्य दिल्या जात असल्याची परिस्थिती होती. प्रशिक्षित ग्रेडरचीही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे शासनाने दोन एजन्सीला ग्रेडींगचे कंत्राट दिले होते. ग्रेडींगच्या पातळीवर अर्थपूर्ण व्यवहार करुन निकृष्ट दर्जाची तूर शासनाच्या माथी मारण्याचे प्रकार देखील घडले. गोदामात साठवणूक करतांनाही ग्रेडरकडून तपासणी होत नसल्याचे उघड झाले. तूर खरेदी करतांना त्याचा दर्जा तपासण्याची विविध टप्प्यावर मोठी यंत्रणा असतांनाही शासनाच्या गोदामापर्यंत निकृष्ट तूर पोहोचत असल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे काम प्रशासनातील भ्रष्ट यंत्रणेकडून होत असल्याचे अधोरेखित होते. अकोला जिल्हय़ात आतापर्यंत १३ हजार ८३२ शेतकऱ्यांकडून दोन लाख पाच हजार ७७१ क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली. जिल्हय़ातील आठ केंद्रावर ही खरेदी करण्यात आली. ऑनलाइन अर्जाची नोंदणी करूनही अकोला जिल्हय़ातील हजारो शेतकऱ्यांची लाखो क्विंटल तूर अद्यापही विक्रीअभावी पडून आहे. बुलढाणा व वाशीम जिल्हय़ातही शेतकऱ्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात तूर आहे. जागेअभावी एप्रिल महिन्यापासून जिल्हय़ातील तूर खरेदी बंदच आहे. आता तर नाफेडनेच खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झाली असून, खरीप हंगामाच्या तोंडावर बळीराजा चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. ..तर राज्य शासनावर तूर खरेदीची नामुष्की नाफेडकडून २ फेब्रुवारी ते १५ मेच्या दरम्यान तूर खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. आता १५ मेपासून नाफेडने तूर खरेदी बंद केली आहे. मात्र, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्जाची नोंदणी करूनही त्यांना शासनाकडून तूर खरेदीची प्रतीक्षा आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केंद्र शासनाला पत्र लिहून तूर खरेदीला मुदत वाढ देण्याची मागणी केली आहे. मुदत वाढ न दिल्यास राज्य शासनावर तूर खरेदीची नामुष्की ओढावणार आहे. अमरावती, बुलढाण्यात बाहेरची तूर नाकारली राज्यात प्रत्येक जिल्हय़ात तुरीचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन झाले. त्यामुळे शासनाने नाफेडमार्फत तुरीची खरेदी केली. मोठय़ा प्रमाणावर तूर खरेदी करावी लागणार असल्याने त्याच्या साठवणुकीचे नियोजन पूर्वीच करणे अपेक्षित होते. मात्र, दुर्दैवाने अकोल्यात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तसे झाले नाही. २०० कि.मी.पर्यंत कोणत्याही जिल्हय़ात तूर साठवणुकीचा शासन निर्णय असला, तरी अमरावती व बुलढाणा जिल्हय़ांनी आपल्या जिल्हय़ातील तूर खरेदीची आवक लक्षात घेऊन बाहेरील जिल्हय़ातील तूर नाकारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. चौकशीसाठी समिती अकोला जिल्हय़ातील गोदामांमध्ये जिल्हय़ाबाहेरील तूर साठवण्यात आली, तसेच साठवण्यात आलेली तूर निकृष्ट दर्जाची असल्याचे लोकप्रतिनिधींच्या पाहणीत उघडकीस आले आहे. या दोन मुद्दय़ांसह तूर खरेदीच्या इतर प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. सात दिवसांनी चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले. अकोला जिल्हय़ात तुरीची केवळ २५ टक्के तर, हरभऱ्याची १० टक्केच खरेदी करण्यात आली. बाहेरील जिल्हय़ातील निकृष्ट दर्जाच्या तुरीची गोदामात साठवणूक करण्यात आल्याने जागा नसल्याचे कारण पुढे करून जिल्हय़ातील तूर खरेदी बंद करण्यात आली. शासन निर्णय असतांना अकोल्यात तूर खरेदी करुन बाहेरच्या जिल्हय़ात साठवणूक का? करण्यात आली नाही. तूर खरेदी प्रक्रियेतील भ्रष्ट साखळीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. या गैरव्यवहार प्रकरणासह शेतकऱ्यांकडील तूर खरेदी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. - रणधीर सावरकर, आमदार अकोला.
