कृषी पदवी अभ्यासक्रमातील पाचवे व सहावे सत्र उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सातव्या सत्रात प्रवेश न देण्याची कृषी विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांवर लादलेली अट कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी रद्द केली आहे. कृषी पदवीधर संघटनेने हा अन्यायकारक नियम रद्द करण्यासाठी आंदोलने करून पाठपुरावा केला होता. संघटनेचे अध्यक्ष महेश कडूस यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे कृषी पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला होता, नियम रद्द केल्याने आता दिलासा मिळाल्याचे संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी संघटनेने कृषी परिषद, कृषी विद्यापीठे, कृषी मंत्रालय यांना निवेदन दिली होती. पाठपुराव्यानंतर कृषी पदवीची कमाल मर्यादा पुन्हा आठ वर्षे करण्यात आली होती, मात्र पाचव्या व सहाव्या सत्राबाबत निर्णय घेतला जात नव्हता. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने कृषीमंत्री खडसे यांची भेट घेऊन लक्ष वेधले होते. त्यानंतर खडसे यांनी कृषी परिषद व कृषी विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन अन्यायकारक नियम रद्द करण्याचे आदेश कृषी परिषदेला दिले. नियम रद्द केल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने खडसे यांचा मुंबईत सत्कार करण्यात आला. संघटनेचे पदाधिकारी अनिकेत गायकवाड, सुजित देशमुख, अमोल धनवडे, सचिन महाडिक, श्रीकांत राजपूत, जयदीप नन्नवरे, अभिजित जाधव, निखिल पवार, सुशांत टिक, रोहित वाकडे आदी उपस्थित होते.
