प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षकांनी सामूहिकरीत्या अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याने राज्यभर खळबळ उडवली. आता अपंग प्रमाणपत्रात खाडाखोड करून त्याच्या सवलतींचा लाभ उठवण्याची प्राथमिक शिक्षकाची बनवेगिरी उघड झाली आहे. कोपरगाव तालुक्यातील या शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश चार महिन्यांपूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र कारवाई करण्याबाबत शिक्षण विभाग व पोलीस यांच्यात ढकलाढकली सुरू आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कोपरगाव तालुक्यातील चंद्रकांत सावळेराम माळी या प्राथमिक शिक्षकाने सन २००५ मध्ये गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केले. त्यात डोळय़ाचे अपंगत्व ३० ऐवजी ४० टक्के अशी खाडाखोड आढळल्याने माळी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी खात्री करण्यासाठी जिल्हा सरकारी रुग्णालयास पत्र दिले. रुग्णालयाने माळी यांना ३० टक्क्यांचे प्रमाणपत्र दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे माळी यांनी खाडाखोड केल्याचे व सन २००९ पर्यंत त्याच्या सवलतींचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
त्या वेळच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माळी यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र माळी यांनी सन २००९ मध्ये जिल्हा सरकारी रुग्णालयाकडूनच दुसरे ४० टक्क्यांचे प्रमाणपत्र घेतले व ते जि.प.कडे सादर केले. शिक्षण विभागाने पुन्हा त्याच्या वैधतेसाठी रुग्णालयाकडे खात्री केली. ते वैध असल्याचा निर्वाळा रुग्णालयाने दिला. त्यामुळे विभागीय चौकशीतून माळी यांची मुक्तता करण्यात आली.
परंतु त्या वेळच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारऱ्यांना ही मुक्तता मान्य केली नाही. शिक्षण विभागानेही माळी यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करण्याची शिफारस केली. दरम्यानच्या काळात ७६ शिक्षकांचे बनावट अपंगत्वाचे प्रकरण उघड झाले, या शिक्षकांविरुद्ध जि.प.ने गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे सीईओ रुबल अग्रवाल यांनी माळी यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश दिला. त्यालाही चार महिने झाले. त्या वेळीच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोतवाली पोलिसांशी संपर्क केला होता, त्या वेळच्या निरीक्षकांनी माळी यांनी सादर केलेले दुसरे प्रमाणपत्र तरी खरे आहे का, याची खात्री करा, असा सल्ला फिर्याद देण्यासाठी गेलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला. ही खात्री केल्यानंतर पुन्हा शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद कोतवाली पोलिस ठाण्यात गेले, मात्र सध्याच्या निरीक्षकांनी ही घटना कोपरगाव तालुक्यात घडल्याने गुन्हा तेथेच दाखल करावा लागेल असे सांगत शिक्षणाधिकाऱ्यांना टोलवून लावले. आता कोपरगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी किंवा गटविकास अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करावा, असा फेर प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.