राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाच्या नकारात्मक धोरणाचा निषेध करण्यासाठी कर्मचारी संघटना मंगळवारी (दि. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज खोंडे यांनी दिली.यासंदर्भात माहिती देताना खोंडे यांनी सांगितले की, उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढ, महिलांना संगोपन रजा, केंद्राप्रमाणे शैक्षणिक भत्ता व वसतीगृह भत्ता, निवृत्तीचे वय ६० करावे, केंद्राप्रमाणे सर्व पदांना सेवा अंतर्गत अश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, आरोग्य सुविधा व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा तिनशे रुपये आरोग्य भत्ता द्यावा आदी मागण्यांबाबत वारंवर पाठपुरावा करुनही सरकारने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीने १३ फेब्रुवारीला बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संप रद्द करण्यात आला. १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० दरम्यान कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवा अंतर्गत अश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ द्यावा, असा न्यायालयानेही आदेश दिला. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमबाजीस प्रतिबंध होण्यासाठी परिणामकारक कायदा करण्याचे अश्वासनही दिले होते.या सर्व मागण्यांसंदर्भात सरकारने वेळोवेळी अश्वासने दिली होती. परंतु मागण्यांबाबत सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करत संघटनेच्या राज्य कार्यकारी मंडळाच्या, नाशिक येथे झालेल्या सभेत, सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा निषेध करण्यासाठी १७ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती खोंडे यांनी दिली.
