अहिल्यानगर : जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे वेध लागले असतानाच जिल्हा नियोजन समितीपुढे निधीचा खडखडाट झालेला आहे. या समितीला गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्य सरकारकडून निधी मिळालेला नाही. उपमुख्यमंत्री कार्यालयात निधी मंजुरीच्या फाईल पडून आहेत.दरवर्षी मे महिनाअखेरीस समितीला राज्य सरकारकडून ३० टक्के निधी वर्ग होतो. मात्र यंदा मार्चनंतर निधी वर्ग झालेला नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळे कामे मंजुरीची घाई सुरू झालेली आहे. अशा परिस्थितीतच निधी खोळंबला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समिती जिल्ह्यातील विकास कामांचा वार्षिक आराखडा तयार करते, त्यानुसार राज्याचा वित्त व नियोजन विभाग आराखड्यास मंजुरी देऊन निधी टप्प्याटप्प्याने वर्ग करतो. त्यानुसार कामे मंजूर केली जातात. गेल्या वर्षीचा सन २०२४-२५ चा जिल्ह्याला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यात आला. वर्षाखेरीस ३१ मार्चला या सर्व कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील निधी तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही मिळालेला नाही.
निधी वितरणासाठी नवीन संगणक प्रणाली तयार केली जात असल्याने हा निधी खोळंबल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. असे असले तरी हा ‘लाडकी बहीण’ योजनेने बिघडवलेला आर्थिक परिणाम असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. सन २०२५-२६ साठी ८२० कोटींचा आराखडा जिल्ह्यास मंजूर करण्यात आला. यातील निधी अद्याप अप्राप्त आहे. गेल्या वर्षी ७३१ कोटींचा आराखडा होता.
तेव्हाही ऑगस्टअखेरपर्यंत ६० टक्के निधी उपलब्ध झाला होता. त्यानंतर सहा महिन्यांनी मार्चमध्ये उर्वरित निधी मिळाला. यंदा जून उलटत आला तरी ३० टक्के निधी अद्याप अप्राप्त आहे. याशिवाय मागील वर्षीच्या कामांची सुमारे २०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वाधिक निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होतो. समितीलाच निधी न मिळाल्याने, जिल्हा परिषदेकडे कामांच्या मंजुऱ्या व देयके थांबलेली आहेत.
आमदारांकडून प्रस्ताव नाहीत
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी दोन कोटी रुपये रुपयांचा निधी देण्यात आला. हा निधी जिल्ह्याकडे जानेवारी महिन्यातच वर्ग करण्यात आला. सहा महिने उलटल्यानंतरही आमदारांकडून विकास कामांचे प्रस्ताव दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे निधी उपलब्ध करूनही तो खर्च झालेला नाही.
